निर्णय नं. १०७१३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७१३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७८/०६/१४ ५३२९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा फैसला मिति : २०७८।६।१४ ०७७-WF-००१४ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जिल्ला पाँचथर साबिक एकतिन गा.वि.स. वडा नं. २ हाल फालेलुङ्ग गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई जिल्ला झापा दमक नगरपालिका वडा नं. ५ ट्राफिक मार्ग बस्ने हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा गैरकानूनी थुनामा रहेका भेषराज खत्री विरूद्ध प्रत्यर्थी : उच्च अदालत पाटनसमेत हदम्याद, हकदैया, अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी कुनै गम्भीर त्रुटि कायम रहेको वा न्यायको दुरूपयोग (Miscarriage of Justice) हुन गई निवेदकउपर गम्भीर अन्याय (Gross Injustice) भएको स्थिति देखिन आएको अवस्थामा यदाकदा रिट क्षेत्राधिकारबाट पनि न्यायिक उपचार प्रदान गर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्तछ । तर यसलाई अपवाद अवस्थाको रूपमा ज्यादै सीमित अर्थमा (Rarest of the rare case मा) मात्र प्रयोग गर्न सकिने । थुनामा राख्ने सम्बन्धमा भएको आदेशमा कायम रहन पुगेको कुनै सामान्य कानूनी त्रुटि औंल्याएर सो आदेश कायम छँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरी आएको न्यायिक मान्यता र प्रचलनअनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.४) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम दायर हुन आएका निवेदनका सन्दर्भमा सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको आदेश / निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा उल्लिखित निवेदन / प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने अदालतले सुनुवाइको लागि प्रत्यर्थी (अवस्थानुसार वादी वा प्रतिवादी) पक्षलाई सुनुवाइमा उपस्थित हुन सूचना दिई प्रतिवादको अवसर प्रदान गरेर मात्र मातहतका अदालतबाट भएका आदेशमा कानूनबमोजिम परिवर्तन गर्ने गर्नु र यसरी सूचना दिँदा सो निवेदनसम्बन्धी मुद्दा दायर रहेको अदालतमार्फत जनाउ दिने गर्नू । (प्रकरण नं.१३क) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सतिशकृष्ण खरेल र श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री प्रबल शर्मा र श्री भावेश गौतम प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०२७, नि.नं.५४७ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ यस अदालतमा आदेश गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको मिति २०७७।०१।१३ को संयुक्त इजलासबाट बसर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ २(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ: तथ्यगत बेहोरा म निवेदक भेषराज खत्री प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गरी Everest Engineering Consultancy सञ्चालन गरेको एक रजिस्टर्ड इन्जिनियर तथा मूल्याङ्कनकर्ता हुँ । ऋणी जग्गाधनी सुरेन्द्र श्रेष्ठले बैंक अफ काठमाडौंमा आफ्नो नाममा दर्ता भएको झापा जिल्ला कन्काई नगरपालिका वडा नं. ९ को कि.नं. ३५९६ र ३२७१ को क्षेत्रफल क्रमश: ०-२-१० र ०-२-० जग्गाहरू महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको भनी झुक्य