निर्णय नं. १०७१६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७१६ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७७/१२/०१ २३४७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७७।१२।१ ०७४-WO-०९२६ विषयः- उत्प्रेषण निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. २० बस्ने जनकराज तुलाधरकी छोरी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरसमेत विरूद्ध विपक्षी : निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, कान्तिपथ, काठमाडौं, नेपाल संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) को खण्ड (क) ले राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र धारा २६९ को उपधारा ४(ग) मा “दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरेको छ भने राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता पनि सुनिश्चित गरिएको छ । राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताभित्र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुने वा नहुने स्वतन्त्रता व्यक्तिमा अन्तरनिहित हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई निजको इच्छाविपरीत राजनीतिक दल खोल्न वा दलको सदस्यता बनाउन बाध्य गराउन मिल्दैन । धारा २६९ को उपधारा (४) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ भन्नुको अर्थ राजनीतिक दलको नीति सिद्धान्त र कार्यक्रममा सहमत हुने नागरिक सो दलको सदस्य हुन सक्छ । यसरी दल विशेषको सदस्य रहेका व्यक्तिहरूबाट बहुमतले सो दलको कार्यकारी नेतृत्व छनोट गरी नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने व्यवस्था गरी विधिसम्मत तरिकाले दललाई सञ्चालन गर्ने कुरालाई निर्देशित गरिएको हो । संविधान वा कानूनले नागरिकलाई कुनै दलको सदस्य हुने गरी बाध्य बनाउन सक्दैन । कानूनले कुनै राजनीतिक दलमा सदस्य हुन धारा ४२ मा उल्लिखित समुदायका व्यक्तिलाई अनिवार्य गर्न मिल्दैन यस्तो अवस्थामा दलभित्रको समावेशीकरण मूलत: दलका सदस्यहरूको समानुपातिकताको आधारमा मात्र हुन सक्ने । (प्रकरण नं.११) दलको सदस्यको रूपमा नेपालको संविधानको धारा ४२(१) मा उल्लेख भएका सबै समूहबाट सदस्य भएको अवस्थामा यस्तो समूहबाट कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँछ । यसको अर्थ दलको सम्पूर्ण पदहरू नै सदस्य संख्याको आधारमा समावेशीकरण गर्ने भन्ने नभई खुला क्षेत्र र समावेशी क्षेत्र छुट्याउन दलको अधिकार सङ्कुचन गरेको भन्ने हैन । महिलाको सम्बन्धमा समेत दलको सदस्य हुन महिलालाई कानूनले अनिवार्य गर्न सक्दैन । स्वत:स्फूर्त रूपमा कुनै राजनीतिक दलमा महिलाहरू पनि आबद्ध रहेका छन् भने दलको सदस्यको समानुपातिक आधारमा महिलाहरूलाई केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय कार्य समितिमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्दछ । महिला सदस्यहरूको अनुपात पार्टी सदस्यतामा पुरूषको तुलनामा न्यून रहेको छ भने पनि पार्टीमा उपलब्ध भएका महिलाहरूबाट एक तिहाई पदहरू महिलाको लागि अनिवार्य रूपमा छुट्ट्याई सो पदहरूमा सदस्यताको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा लागु हुने व्यवस्था मिलाउनु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी, निवेदक तथा अधिवक्ता श्री ईन्दु तुलाधर र अधिवक्ता श्री भद्रप्रसाद नेपाल विपक्षीका तर्फब