निर्णय नं. १०७१८ - बहुविवाह
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७१८ - बहुविवाह भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७७/१०/२० ५०७३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७७।१०।२० ०७३-CR-०५०९ मुद्दा: बहुविवाह पुनरावेदक / प्रतिवादी : भीमबहादुरको छोरा, ओखलढुङ्गा जिल्ला, नर्मदेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल रामेछाप जिल्ला, साँघुटार गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने सोकर्ण श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : राजकुमारको पत्नी रामेछाप जिल्ला, साँघुटार गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने मायादेवी श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार हदम्याद र हकदैयासम्बन्धी कानूनी प्रश्नमा मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि उक्त अदालतले सो सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने नै देखिन्छ । मुद्दामा हदम्याद र हकदैयाको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा मुद्दा जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेको भए तापनि पहिले हदम्याद र हकदैयाको सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि मात्र मुद्दाको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने । कानूनले कुनै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने समय सीमा हदम्याद तोकेको छ भने सो तोकिएको हदम्यादभित्र मुद्दा अनिवार्य रूपमा दायर भइसकेको हुनुपर्ने । जुनसुकै मुद्दा जहिलेसुकै पनि दायर गर्न सकिने भए कानूनले नै हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु आवश्यक नै नहुने । मुद्दा जहिलेसुकै लाग्छ भन्ने सोच नहोस् अर्थात् मुद्दा पर्ने अवधि अनिश्चित नहोस् भन्ने मनसाय राखेर नै विधायिकाले कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था गरेको हुने । यदि कुनै मुद्दा दायर गर्न हदम्याद कानूनले तोकेको छ भने मुद्दा गर्ने पक्ष चाहे त्यो व्यक्ति होस् वा सरकारी निकाय नै किन नहोस् त्यस्ले कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने । यदि कसैले हदम्याद नाघेर मुद्दा दर्ता गराउन ल्याउँछ भने त्यसलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११) तत्काल विद्यमान सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार बहुविवाह मुद्दा सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा भएको र सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त परेपछि प्रहरी कार्यालयले कानूनले तोकेबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा हदम्यादभित्र सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरी कसुरदारलाई सजाय दिलाउने निजको कर्तव्य हुन्छ । जाहेरी दरखास्त परेपछि कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात नगरी प्रहरी कार्यालयले त्यसै बस्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१४) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदी प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश मरासिनी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७६, अङ्क १, नि.नं.१०१७८ सम्बद्ध कानून : सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.जिल्ला न्या. श्री किरणप्रसाद शिवाकोटी ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री मोहनबहादुर कार्की माननीय न्यायाधीश श्री महेन्द्रराज गौतम पुनरावेदन अदालत राजविराज फैसला न्या.मीरा खडका : यस अदालतबाट तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड म जाहेरवालाको बहिनी अञ्जना श्रेष्ठ र सोकर्ण श्रेष्ठबिच २०५७।११।२७ मा विवाह भई निजको सहवासबाट मिति २०५९।०८।२६ मा