निर्णय नं. १०७२३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७२३ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७७/१२/०८ २०७८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७७।१२।८ मुद्दाः- उत्प्रेषण ०७७-WO-०७१४ निवेदक : विश्वनाथको छोरा, सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिका वडा नं.१६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बत्तिसपुतली बस्ने सुवास ढकाल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, थापाथली, काठमाडौंसमेत “धार्मिक आस्था" व्यक्ति र समुदायको पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो भने "पहिचान" संविधानको धारा १६(१) द्वारा प्रत्याभूत "सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक" तथा धारा १७(३)(क) द्वारा प्रत्याभूत "विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता" सँगसमेत जोडिएको विषय हो । संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक एवं स्वतन्त्रताको प्रयोग हरेक अवसर र समयमा व्यक्तिले निर्वाधरूपमा गर्न पाउनुपर्दछ । जनगणना जस्तो राष्ट्रिय रूपमा नै मुलुकको जनसाङ्ख्यिक पहिचानको अवसर सिर्जना गर्ने संवेदनशील कार्यमा धार्मिक आस्था र पहिचानको गलत उल्लेखनलाई हर तरहले रोक्नु सो कार्यमा सम्बद्ध सबैको कर्तव्य बन्दछ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने यस अदालतको स्वाभाविक अपेक्षा रहने । (प्रकरण नं.६) नेपालमा अत्यधिक बहुसंख्यामा हिन्दुहरूको बसोबास छ भन्ने धरातलीय यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । धर्म संस्कृति र पहिचान हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । हामी धार्मिक, साँस्कृतिक रूपमा समृद्ध विश्वका पुराना सार्वभौम राष्ट्रहरूमध्येका एक राष्ट्र हौं । त्यसैले हिन्दुत्व हाम्रो धर्म मात्र होइन जीवन पद्दति र संस्कृति पनि हो । पूर्ववर्ति संविधानहरूले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनी घोषित गरेकै हो । सो अभिव्यक्तिले पनि मुलुकको बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक पहिचानलाई असर पारेको थिएन भने वर्तमान संविधानमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष घोषित गरिएकै मात्र कारणले मुलुकको धार्मिक र साँस्कृतिक बनौट, अवस्थिति र पहिचानमा कुनै असर पर्ने वा पार्ने हुन सक्दैन । सो कारणले मात्र हिन्दु वा अन्य कुनै सम्प्रदायले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने देखिँदैन । संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिए पनि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल वा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने छ भनी धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । अर्कोतर्फ राज्यउपर पनि केही धार्मिक दायित्व सुम्पिएको छ । उदाहरणको लागि संविधानको धारा २६(२) मा राज्यले धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसको समष्टिगत अर्थ सनातनदेखि चलिआएको धर्म तथा संस्कृतिको रक्षा गर्नु, त्यसमा कुनै किसिमले खलल पर्न नदिनु नै भन्ने हुने । (प्रकरण नं.७) धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यले धार्मिक विषयमा आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन धर्म संस्कृति, धार्मिक आस्था सनातनदेखि चलिआएको मान्यताको रक्षा गर्नु र धर्मको नाममा कुनै थिचोमिचो, उपेक्षा, बहिष्करण र धर्मान्तरण गर्न नदिनु भन्ने नै हुन्छ । धर्म, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हुँदा समुदायको अस्तित्वका आधारहरू सुरक्षित र संरक्षित हुन्छन् । यही सुरक्षित संस्कृतिभित्र व्यक्ति र समुदायले स्वस्थ र सजीव रूपमा हुर्कन, परिपोषित हुन र आफ्नो व्यक्तित्वको विकास स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्दछ । संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्