निर्णय नं. १०७२४ - करार परिपालना गराई पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७२४ - करार परिपालना गराई पाऊँ भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७७/१०/१८ १०१५४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७७।१०।१८ ०६७-CI-१४२२ मुद्दाः- करार परिपालना गराई पाऊँ पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ नयाँ बानेश्वर बस्ने पवन राजभण्डारी विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.७ चाबहिल बस्ने राम श्रेष्ठ करारीय स्वतन्त्रता करार कानूनको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो र यसको अभिन्न सम्बन्ध बजार अर्थशास्त्र र समाजमा विद्यमान वैयक्तिक मूल्य र मान्यता (individualistic ethos), सिर्जनात्मकता र सम्वृद्धिसँग छ भन्ने कुरालाई हामीहरूले बिर्सन मिल्दैन । सामाजिक स्वार्थको लागि व्यक्तिगत हित तथा प्रगतिका प्रयासहरूलाई छाड्नु नै पर्छ भन्ने मान्यतालाई खुला अर्थतन्त्रमा स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ । करार गर्न बस्दा पक्षले आफ्नो हित हेर्ने हो । अमुक विषयवस्तु वा सर्तले आफूलाई फाइदा गर्छ र यस्तो गरिनु सार्वजनिक नीति वा कानूनको विरूद्ध हुँदैन भने त्यस्तो स्वाभाविक फाइदालाई छाड्नुपर्छ भनी करार कानूनले भन्दैन । फरक कतिसम्म हो भने करारीय स्वतन्त्रता सर्तरहित छैन तर यसको तात्पर्य स्वतन्त्रता नै छैन भन्ने होइन, सम्झौता गर्दा असल नियतले गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ त्यस्तो सम्झौताबाट फाइदा हुने कुरा गर्नै हुँदैन भनिएको कदापि नहुने । (प्रकरण नं.२८) करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ को व्यवस्था करार मान्य हुने वा नहुने व्यवस्था नभई त्यस्तो सर्त नपुगेको लिखत कार्यान्वयन हुने वा नहुने कुरासँगसम्म सम्बन्धित विषय हो । हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५०७(३) र दफा ५१९(२)(ख) मा उल्लिखित “कानूनबमोजिम कुनै औपचारिकता, कार्यविधि पूरा गरी गर्नुपर्ने वा कुनै निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको करार त्यस्तो औपचारिकता, कार्यविधि पूरा नभई भएको वा दर्ता नभएकोमा” त्यस्तो करार कार्यान्वयन नहुने जुन व्यवस्था गरिएको छ सो कार्यविधिको सम्म कुरा हो भन्ने सो व्यवस्थाको अध्ययनबाट देखिने । अवश्य पनि त्यस्तो करार कार्यान्वयन हुन माथि उल्लेख गरेको कार्यविधि पूरा हुनुपर्छ, तर यसको मतलब करार नै अवैध वा अमान्य हुने भन्ने होइन । अमान्य हुने भन्ने व्याख्या करार ऐनको दफा ४ र हाल मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५०७ को अनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.३२) करारको यथावत् परिपालनालाई अदालतको स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा हेरिन्छ तर जहाँ नगद क्षतिपूर्तिबाट वादीलाई पूर्ण न्याय मिल्ने अवस्था छैन त्यहाँ यथावत् परिपालनालाई इन्कार गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । आफूसमक्षको विवादमा सकेसम्म पूर्ण न्याय गर्नेतर्फ नै अदालत अग्रसर रहनुपर्छ । त्यो उसको संवैधानिक दायित्व पनि हो । सक्षम न्यायपालिकाको संवैधानिक परिकल्पनाभित्र पूर्ण एवम् प्रभावकारी न्याय पर्छ भन्ने कुरालाई अदालतले बिर्सन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३३) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पुण्यप्रसाद पाण्डे, श्री लेखनाथ भट्टराई, श्री सुरज अधिकारी र श्री शुशिलकुमार शर्मा सापकोटा प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४९, नि.नं.४४४७ ने.का.प.२०६२, नि.नं.७५८३ ने.का.प.२०६२, नि.नं.७६१० ने.का.प.२०६३, नि.नं.७६७३ ने.का.प.२०६६, नि.नं.८२६८ ने.का.प.२०७३, नि.नं.९७३६ सम्बद्ध कानून : नेपा