निर्णय नं. १०७२५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७२५ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७७/०४/१६ २२४२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी फैसला मिति : २०७७।४।१६ ०७२-CI-१८६२ मुद्दा- उत्प्रेषण पुनरावेदक / विपक्षी : जिल्ला विकास समिति दाङसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / निवेदक : दाङ तुलसीपुर नगरपालिका वडा नं.१२ टरिगाउँ स्थित शुभ सन्देश पोल्ट्रीफर्म एण्ड ह्याचरीका प्रो. डिल्लीबहादुर डाँगीसमेत कानूनले खास कार्यविधि तोक्नुपर्ने मनसाय राख्नुको मतलब अन्य अवस्थाभन्दा विशेष अवस्थाको अनुमान गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमबाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले स्पष्ट कानूनको अभावमा करको दायित्व जनताले बोक्नुपर्दैन भन्ने मान्यता राखेको छ । कर लगाउन कानून बनेको छ, सो कर कानूनको दायरामा कुनै वस्तु वा सेवा प्रस्ट रूपमा समेटिएको छ, त्यस्तो कर उठाउने कार्यविधि पनि कानूनमा तोकिएको छ एवम् त्यस्तो कार्यविधि पूरा गरिएको छ भने त्यस अवस्थामा कर असुल गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.११) स्थानीय विकासका लागि कर अत्यावश्यक भएको र कानूनबमोजिम स्पष्ट रूपमै कर लाग्नेमा त्यस्तो कर तिर्नुपर्नेले कठोर सिद्धान्तमा आधारित रही कर चुक्ता गर्नुपर्ने र तिर्नुपर्ने दायित्व भएबाट असुली गरिने हुन्छ । कानूनी राज्यमा कानूनले स्पष्ट तोकेको अवस्थाबाहेक कर लगाउन र कर उठाउन मिल्दैन । त्यसैले कर लगाउने सम्बन्धमा विना प्रतिनिधित्व कर नलाग्ने (No taxation without representation) भन्ने तथा कर कानूनको व्याख्या गर्दा करदाताको हित हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने करसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । यस अवधारणाले कर लगाउँदा विशेष विचार पुर्याउनुपर्ने अवस्थालाई समेत इङ्गित गर्दछ । कसरी कर लगाउने र असुल गर्न सकिने हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा केही मान्य अवधारणाहरू छन् । कर उठाउनेले अनुचित फाइदा लिने गरी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु हुँदैन (Principle of fair play or public trust) भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । जनप्रतिनिधिहरू जनतामाथि अनुचित भार थप्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचित वा मनोनित भएका हुँदैनन्, निज जनप्रतिनिधिहरू नै सामेल रहेको जिल्ला परिषद् र जिल्ला विकास समितिले कर शुल्क जस्ता आफ्ना जनताउपर दायित्व सिर्जना गर्नुअघि संविधान र कानूनको गहन अध्ययन गर्नु आवश्यक हुने । जनप्रतिनिधि आफैँ कानून निर्माणमा सहभागी हुने हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ राजस्व संकलन गर्न निर्णय गर्ने मात्र होइन, सो अधिकारको प्रयोग कानूनसँगत एवम् जनहितमा छ, छैन भन्नेबारे पनि विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) पुनरावेदक / विपक्षीका तर्फबाट : प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ सुरू तहमा फैसला गर्नेः- मा.का.मु. मुख्य न्यायाधीश श्री कुमार चुडाल माननीय न्यायाधीश श्री श्रीमणकुमार गौतम पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ । तथ्य खण्ड हामी निवेदकहरू कृषि र पशु व्यवसायमा आधारित उद्योगहरू आ-आफ्नो लगानीमा स्थापना गर्ने क्रममा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङमा उद्योगसमेत दर्ता गरा