निर्णय नं. १०७२६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७२६ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७६/०५/०२ १९३२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७६।५।२ ०७५-WO-०८४८ विषय:- उत्प्रेषण निवेदक : थाकलचउर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, मकवानपुर जिल्ला, बकैया गाउँपालिका वडा नं.२ घर भई भिमफेदी कारागारमा थुनामा रहेको रत्नबहादुर जिम्बासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडासमेत साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको रोह तथा कारबाहीको सिलसिलामा अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएको, कानूनको देखादेखी त्रुटि भएको, बदनियत र प्रवृत्त भएको, अनधिकृत निकायबाट कामकारबाही आदेश भएको, संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निराकरण गर्नुपर्ने गुन्जायस रहेको र कानूनले अवलम्बन गर्नु भनेको प्रक्रियाहरू स्पष्टसँग उल्लङ्घन गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा मातहतको अदालतबाट साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत भएको आदेशमा तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामकृष्ण काफ्ले विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६८, अङ्क ८, नि.नं.८६६५ सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड निवेदकमध्ये म रत्नबहादुर जिम्बा थाकलचउर हरियाली वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र दिलबहादुर थिङ सहसचिव हौं । हामी निवेदकहरू विरूद्ध वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को (घ) र (ङ) को कसुरको आरोपमा दफा ५० (१) (घ) को सजायको मागदाबी लिई ३३४६.४० घन मिटर अवैध काठ काटेको दाबीसहित जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुरबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा मिति २०७५।९।२ को उक्त अदालतको आदेशले रू.१,५०,०००।– धरौटी राखी तारेखमा रहेका थियौं । जिल्ला अदालतको उक्त आदेश विरूद्ध नेपाल सरकारको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा निवेदन परी उक्त अदालतबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी हामीबाट जनही रू.१६,००,०००।– धरौटी माग गर्ने आदेश भएको रहेछ । हामी तारेखमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुँदा उक्त धरौटी बुझाएमात्र तारेख दिन सक्ने भनेकाले धरौटी बुझाउन नसकी मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।११।१३ मा हामीलाई थुनामा राख्न लेखेको पत्र बदर गराउन अर्को प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएकोले निवेदन गर्न आएका छौँ । हामी निवेदकसमेतको उपस्थितिमा गरिएको मिति २०७५।८।४ को घटनास्थल तथा बरामदी मुचुल्काबाट दाबीको काठ हामीले नकाटेको प्रस्ट छ । बस्तीबाट टाढाको वन भएकोले चोर तस्करले काटेको हुनसक्ने भनी हामीले अनुसन्धानमा बयान गरेको, बुझिएका मानिसले समेत हामीले फँडानी गरेको नभनेको तथ्यगत अवस्था छ । हामीलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५० को खण्ड १ को (घ) (४) मा दफा ४९ को (घ) र (ङ) को कसुर गर्नेलाई रू.५,०००।- भन्दा बढीको बिगो भए बिगोको दोब्बर जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्तावित छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्त कसुरदार हो भन्ने पुष्टि र प्रमाणित नभएका हामी निवेदकलाई धरौटी तारेखमा राख्ने गरी भएको सुरू आदेश बदर गरिएको