निर्णय नं. १०७३० - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७३० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७७/०९/१२ ५७८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी फैसला मिति : २०७७।९।१२ ०६९-WO-११५८ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : दोलखा जिल्ला, क्षेत्रपा गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई ललितपुर जिल्ला, इमाडोल गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ घर भई नख्खु कारागार कार्यालय, ललितपुरमा गैरकानूनी थुनामा रहेका ताराकुमार खड्का विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरसमेत मानसिक अवस्था ठिक नभएका मानिसले परिणामको जानकारी राख्न नसक्ने र बुझेको म्यादको प्रयोजन नै अनुभूति गर्न नसक्ने तथा यो-यसको नामको यो प्रयोजनको म्याद यो-यसरी जानकारी दिनुपर्ने भन्नेसमेत थाहा पाउने अवस्था नरहेको मानिसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिन सक्ने अवस्था नरहने । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत सुनुवाइको मौका प्राप्त गर्न सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नपाउँदा सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिकूल असर पर्न जाने भएबाट कानूनबमोजिम म्यादको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने वा सोको सूचना प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्रक्रिया नै पूरा नगरी म्याद बुझ्ने व्यक्तिको स्वस्थ्य अवस्था ठिक नभएको तथा मानसिक रूपमा असन्तुलन भएको व्यक्तिले बुझेको म्यादलाई कानूनबमोजिम तामेल भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा, अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेल, श्री एकराज पोखरेल, श्री ईश्वर अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शिवप्रसाद आचार्य अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५८, अङ्क ५, नि.नं.७०१३ सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड म निवेदकको जन्म घर दोलखा जिल्ला, क्षेत्रपा गा.वि.स. वडा नं. ५ भए पनि म तथा मेरो परिवार विगत ११ वर्षदेखि स्थायी रूपमा बसाइँसराइँ गरी ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ७ मा बस्दै आइरहेको थिएँ । यसैक्रममा मिति २०६९।१०।२१ गते म आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा जिल्ला अदालतका कर्मचारी हौं भन्ने केही व्यक्तिहरूले तपाइँका विरूद्धमा दायर भएको ठगी मुद्दाबाट तपाइँलाई जम्मा ४ वर्ष ९ महिना कैद र जम्मा रू. ४,००,३५८।६० जरिवानाको फैसला भएकोले तपाइँलाई थुनमा राख्नको लागि लिन आएका हौं भनी मलाई जबरजस्ती रूपमा कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा लगे । (हाल मेरो निवेदन अनुरोधबमोजिम हाल नख्खु कारागारमा थुनामा रहेको) मैले के-कुन मुद्दामा मलाई सजाय भएको हो, अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी, पुनरावेदन म्यादलगायतका कुनै पनि कुरा मलाई थाहा जानकारी गराएको छैन, कुनै पत्र दिइएको छैन भन्दा पनि एक्कासी रूपमा कैद ठेकिएको पत्र थमाए । सो पत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको आवश्यक कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि मिति २०६९।१२।११ गते सारी हेर्दा संवत् २०५८ सालको स.फौ.नं.१४९ नि.नं. २८ को कृष्णप्रसाद देवकोटाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको ठगी मुद्दामा म निवेदकलाई कैद २ वर्ष ९ महिना र जरिवाना रू.२,४१,७८५।- हुने ठहर गरी मिति २०६१।५।१ गते फैसला भएको रहेछ । उल्लिखित फैसलाउपर नेपाल सरकार र प्रतिव