निर्णय नं. ०२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ०२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: १ साल: ११११ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५१/०५/२७ ३४९८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोबिन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ बाट भएको आदेश सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २३०४ आदेश मिति :- २०५१।५।२७ विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदक :- पाल्पा जिल्ला सहथौली -४ घर भई हाल काठमाडौं बबरमहल बस्ने विघठीत प्रतिनिधि सभाका सदस्य हरीप्रसाद नेपाल । नुवाकोट जिल्ला शिरबेसी गा.वि.स. घर भै हाल का.जि.गोंगबु बस्ने विघठीत प्रतिनिधि सभाका सदस्य गणेश पंडीत । मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पा. वडा नं. ४ बालुवाटार बस्ने लोककृष्ण भट्टराई । विरूद्ध विपक्षी :- सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं । श्री ५ को सकारर मन्त्री परिषद् सचिवालय सिंहदरबार । निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, बहादुर भवन । प्रतिनिधि सभा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय भएको, प्रतिनिधि सभाको माध्यमबाट जनताको हक हितमा विचार हुने कुरामा दुई मत हुन सक्ने स्थिति देखिन्न, तसर्थ आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने निकायको विघटनबाट जनताको हक हितमा असर परेको देखिनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई चुनौती दिने हक अधिकार निवेदकहरूको नभएको प्रत्यर्थी तर्फको जिकिर तर्कपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं. ३४) जुन कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था भएको छ त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवश्यक मान्न मिल्दैन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्थालाई मान्नु पर्ने अनिवार्य हो । (प्रकरण नं. ३५) प्रधान मन्त्री छँदा छँदै प्रधान मन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु भएकोमा कुनै शंका देखिन्न । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रधान मन्त्री आफ्ना पदमा रहँदा भए गरेको काम यथावत रहने हुँदा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत हुँदैमा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधान मन्त्री नरहेको व्यक्तिको सिफारिस कार्यान्वित भएको भनी निवेदकहरूको जिकिर सर्वथा सार सम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. ३६) वदनियतको आरोप लगाउनु माघ पर्याप्त हुँदैन, त्यस्को आधार र प्रमाण पनि हुनु पर्छ । निवेदकहरूले वदनियतको कुनै तथ्यपूर्ण कारण र प्रमाण पेस दाखिल गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई निस्सार नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ३७) संविधानले कुनै पूर्व सर्तको व्यवस्था नगरेको स्थिति र अवस्थामा संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्था प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउनु हुन्न भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३९) राजनैतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ४०) अधिवेशन चालु रहेको अवस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने तथा विघटन गर्नु भन्दा