निर्णय नं. १०७३९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७३९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७७/०३/२६ २९४२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०७७।३।२६ ०७२-WO-००७३ विषय :- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : बद्रीबहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स. वडा नं.३ को हाल परिवर्तित बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं.१२ बस्ने अधिवक्ता महेश्वर थापा विरूद्ध विपक्षी : अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत व्यक्तिहरूले कुनै सम्पत्ति एकल वा संयुक्त नाउँमा राख्ने भन्ने विषय निजको स्वनिर्णयको विषय हो । यसरी व्यक्तिलाई एकल वा संयुक्त रूपमा सम्पत्ति राख्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै संयुक्त रूपमा राखेको सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने कुनै आय वा लाभबापत कानूनद्वारा तोकिएको कर तिर्ने बुझाउने दायित्व पूरा गर्नु सो सम्पत्तिवाला व्यक्तिको कर्तव्य हुने । एकभन्दा बढी व्यक्तिको संयुक्त नाउँमा रहेको घर जग्गा बिक्री गर्दा प्राप्त हुने लाभलाई कर प्रयोजनका लागि संयुक्त दर्तावाला व्यक्तिहरूको संख्याको आधारमा भाग लगाउन मिल्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन नआएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम राज्यले लाभकर असुल गर्ने कानूनी प्रावधान नै निष्क्रिय हुने गरी सम्पत्ति नि:सर्ग गर्दा लाभ प्राप्तगर्ने व्यक्तिहरूले लाभकर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने । (प्रकरण नं.७) संयुक्त नाउँमा दर्ता भएको सम्पत्ति निःसर्ग गर्दा सो सम्पत्तिको कारोबार मूल्य (value) लाई नै हेरिनुपर्ने हुन्छ । संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा अलगअलग व्यक्तिले कानूनले तोकेको लाभकर छुट पाउने भनी अर्थ गर्ने हो भने सो सम्पत्तिको लाभकरको प्रयोजनार्थ मूल्य निर्धारणमा एकरूपता रहँदैन र अन्यौलता सिर्जना भई आयकर ऐनको भावनाअनुकूल नहुने । पुँजीगत लाभकरलाई सम्पत्तिको संयुक्त स्वामित्वकर्ताहरूको बिचमा खण्डीकरण गर्न मिल्ने देखिँदैन । संयुक्त स्वामित्वको सम्पत्तिको पुँजी मूल्य एउटै इकाइमा रहने र सो अवस्थामा सम्पत्ति निःसर्ग गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई पनि एउटै इकाइमा गणना हुनु कानूनसम्मत नै हुने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आयकर ऐन, २०५८ आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :- तथ्य खण्ड नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ ले निवेदकसमेतका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफूले रोजेको पेसा, रोजगार एवं व्यवसाय गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । उक्त संवैधानिक हकबमोजिम पेसा रोजगार एवं व्यवसाय गरी सोबाट भएको आम्दानीको निश्चित करयोग्य सम्पत्तिमा कानूनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य प्रत्येक नेपाली नागरिकको भएको कुरामा विमती हुन सक्दैन । यसरी पेसा रोजगार एवं व्यवसायबाट प्राप्त आयका सम्बन्धमा कानूनले तोकेको आयभित्रको कर तिर्नुपर्ने अथवा कर छुट हुने सम्बन्धमा हाल आयकर ऐन, ०५८ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनबमोजिम अचल सम्पत्तिको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा तिस लाखभन्दा कमको अचल सम्पत्ति नि:सर्ग गरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको रूपमा आयकर ऐनको दफा २ को खण्ड (द) मा व्यवस्था गर्दै, उक्त द