निर्णय नं. १०७४० - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७४० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७८/०१/०८ १०५९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति : २०७८।१।८ ०७७-WO-०००४ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : रामेछाप जिल्ला, कुवुकास्थली गा.वि.स. वडा नं. ९ को परिवर्तित उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ३ घर भई भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको छविन्द्रकुमार कार्की विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंसमेत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ प्रचलनमा आउनुअघि नै अदालतको फैसलाअनुसार लागेको जरिवानाबापतको रकम अदालतमा दाखिल गरेको अवस्थामा सदरस्याहा गर्ने प्रशासनिक कार्यहरूपछि भएको भन्ने आधारबाट वर्तमान कानूनले दिएको सुविधा प्राप्त हुने होइन । तत्काल जरिवानाबापतको रकम दाखिल नगरेको भए अन्य कानूनी सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । यसरी कानूनी सुविधा प्राप्त गर्न तत्काल जरिवाना दाखिल गरिसकेको र रिट निवेदन खारेज पनि भएको देखिँदा प्रचलित कानून लागु हुनुअगावै अदालतको फैसलाअनुसार उस बखत दाखिल गरिसकेको जरिवानाबापतको रकम फिर्ता पाउन प्रचलित कानूनले दिएको सुविधा आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री तुलसी शंकर अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- तथ्यगत बेहोरा रिट निवेदनपत्र म निवेदक छविन्द्रकुमार कार्कीसमेतका विरूद्ध सिता महतसमेतले ठगी मुद्दाको जाहेरी दिई सोही जाहेरीको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा साबिक मुलुकी ऐन, ठगीको ४ नं. को मागदाबी लिई मसमेतका विरूद्ध २०६०/६१ स.फौ.नं.३४९/७२५ को ठगी मुद्दा दायर भएको रहेछ । तत्पश्चात् मेरा नाउँमा जारी भएको म्याद मिति २०६०।०१।०७ मा मेरो जन्मघर रामेछाप जिल्ला, कुवुकास्थली गा.वि.स. वडा नं. ९ मा बसोबास गर्ने मसँग छुट्टी भिन्न भएको मेरो दाई मोहनबहादुर कार्कीलाई बुझाइएको रहेछ । तर म रिट निवेदक मिति २०५७।०१।०२ मा बसाइसराइँ गरी भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी न.पा. वडा नं. १६ मा स्थायी रूपमा बसोबास गरी आएको थिएँ । सोही कारण सो म्यादको बारेमा मलाई केही थाहा जानकारी नभई म अदालतसमक्ष उपस्थित हुन पाएको अवस्था थिएन । तर सम्मानित अदालतबाट मलाई थाहा नै नदिई गलत व्यक्तिलाई बुझाई तामेल भएको सोही म्याद / समाह्वानको आधारमा मसमेतका प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम ठगीको कसुरमा मुलुकी ऐन, ठगीको ४ नं. बमोजिम रू.२९,८१,०३५।२५ जरिवाना हुने र जनही ११/२ वर्षको दरले कैद भई प्रतिव्यक्ति रू.४,९६,८२१।२१ का दरले बिगो रू.२९,८१,०३५।२५ समेत जाहेरवालालाई भराइपाउने ठहर्छ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।०२।०५ मा फैसला भएको रहेछ । प्रतिवादीमध्येका सिताराम ढुङ्गेल तथा रूपसिंह तामाङले सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा सुरू फैसला उल्टी गरी निज प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ भनी मिति २०६३।३।५ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाउपर यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनमा पु