निर्णय नं. १०७४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७७/०९/१६ ३०४३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७७।९।१६ ०७७-WH-०१४९ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : रघुनाथ र देवकी खड्काको छोरा, ललितपुर जिल्ला, साबिक गोदामचौर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ९ हाल गोदावरी नगरपालिका, वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेको श्यामकुमार खड्का-१, श्यामकुमार र सरस्वती खड्काको छोरा ऐ. घर भई ऐ. मा थुनामा रहेको पुकार खड्का-१, ऐ. को छोरी ऐ. घर भई हाल जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेकी सुवेक्षा खड्का-१ र ऐ. की छोरी, ऐ. घर भई ऐ. मा थुनामा रहेकी सदिक्षा खड्का-१ समेत ४ जनाको हकमा काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.१५ को हाल वडा नं. ९ बस्ने मधुकर बुढाथोकी विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत कानूनले अन्य विकल्पहरूको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा ती विकल्पहरूको समुचित अभ्यास गर्नेतर्फ ध्यान दिई कसुरको गाम्भीर्यको विश्लेषण गरी अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने कानूनी आधारमा र अपरिहार्यता सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु अपेक्षित हुन्छ । त्यसमाथि पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय अपूरणीय क्षतिको प्रकृतिको हुँदा अपरिहार्य स्थितिमा मात्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने विकल्प रोज्नु कानूनको मनसाय रहेको देखिन्छ । यान्त्रिक एवं गोश्वारा स्वरूपको आदेशको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिरहनु अन्यायपूर्ण हुन जाने र विद्यमान कानूनको मर्मविपरीत समेत हुन जाने हुन्छ । कानूनले प्रदान गरेका सुविधा सकेसम्म सम्बन्धित पक्षले पाउनेतर्फ ध्यान दिनु राज्य, सम्बन्धित अधिकारीहरू तथा अदालतको समेत कर्तव्य हो भने ती सुविधा उपयोग गर्न पाउनु सम्बन्धित पक्षको अधिकार हो । त्यसमाथि पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय अपूरणीय प्रकृतिको हुँदा अपरिहार्य स्थितिमा मात्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने विकल्प रोज्नु कानूनको मनसाय रहेको देखिने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री किशोर विष्ट र श्री विकास गिरी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रमोद रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४९(ख), अङ्क ७, नि.नं.४५९२ सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः तथ्य खण्ड बैनाकर्ता बेनीलाल साहले श्यामकुमार खड्काको ललितपुर जिल्लामा रहेका रोपनी ३-१४-०-० जग्गा प्रतिआना रू. ५ लाखको दरले खरिद गर्न रू. २० (बिस लाख) बैना दिई मिति २०७५।६।२१ मा बैनाको लिखत गरेका रहेछन् । बैना लिखतमा, अन्य कुराहरूका अतिरिक्त, उल्लिखित जग्गा लिखत भएको मितिले हदम्याद बढीमा ७ महिनाको (४ महिना अस्थायी संरचना हटाउने र अस्थायी संरचना हटाएको ३ महिनाभित्र कारोबारलाई पूर्णता दिने) हुने प्रस्ट सर्त छ । कुनै कारणले जग्गा हस्तान्तरण हुन नसकेमा बैनास्वरूप लिएको रकम र त्यसको कानूनबमोजिमको ब्याज श्यामकुमारले तिर्ने भन्ने सर्त रहेको रहेछ । बैनाकर्ताले बैनाको सर्तानुसार निजले ३ महिनाभित्र सबै रकम जम्मा गरेर जग्गा पारित गर