निर्णय नं. १०७३५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७३५ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७८/०४/२१ १४३७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति स् २०७८।४।२१ ०७७(ध्इ(०४८९ मुद्दा स् उत्प्रेषण निवेदक स् नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घ, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सङ्घको महासचिव र आफ्नो हकमा समेत भक्तपुर जिल्ला, सूर्यविनायक न।पा।, वडा नं। २ बस्ने वर्ष ४८ को युवराज श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी स् नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत बृहत् रूपमा उद्योगधन्दालगायतको प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति रहेको भए तापनि ज्ञानको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूलाई अझ विशेष रूपमा हेरिनुपर्ने । पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा भन्सारलगायतको कर लगाउँदा नेपाली पाठकलाई आर्थिक भार पर्नुको साथै विश्वव्यापी ज्ञानबाट वञ्चित हुने अवस्था आउने । प्रकाशन क्षेत्रका स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्नलाई आयातमा भन्सार लगाएर मात्र होइन, कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिएर तथा अन्य संरक्षणात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी संविधानको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने । पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूमा आयात महसुल वृद्धि सँगै पुस्तकको मूल्य पनि वृद्धि हुँदै जाने र नेपाली पाठकलाई आर्थिक भार पर्ने हुँदा राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, ज्ञान र प्रविधिको आवागमन, विश्वव्यापी ज्ञान, नवप्रवद्र्धन, प्रविधि र नवआविष्कार तथा छापाखाना र स्वदेशी कागज उद्योगको उन्नतिलगायतमा सन्तुलनता कायम गर्नुपर्ने । ९प्रकरण नं।८० पाठक माझ लेखकको बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै सुलभ मूल्यमा पुस्तक उपलब्ध गराउने एक मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको आयात हुने पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा आयात शुल्क कम गर्नु वा पूरै छुट दिनु हो । यसले विचार तथा ज्ञानको स्वतन्त्र आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै पढाइलाई पहुँचयोग्य ९बअअभककष्दभि० र किफायती ९बाायचमबदभि० समेत बनाउने । ९प्रकरण नं।१०० निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री अमितकुमार कर्ण र विद्वान् अधिवक्ता श्री मन्दिरा अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट स् विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल अवलम्बित नजिर स् सम्बद्ध कानून स् नेपालको संविधान आर्थिक ऐन, २०७७ आदेश न्या।हरिप्रसाद फुयाल स् नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३९२० र ९३० अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः तथ्य खण्ड रिट निवेदनको बेहोरा नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घ निजी लगानीमा स्थापित मुद्रण उद्योगी एवं उद्योगीहरूको हक हितको लागि स्थापित देशभरिका मुद्रण उद्योगी एवं व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो । नेपालमा मुद्रणसम्बन्धी काम गर्ने ४४०० भन्दा बढी उद्योग व्यवसाय छन् भने नियमित र आंशिक गरी करिब २ लाख कामदार कार्यरत छन् । साथै मुद्रण व्यवसायबाट राज्यलाई कर राजस्वसमेत प्रसस्तै उठ्ने गरेको छ । स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहनका लागि अव्यावहारिक भन्सार महसुल परिवर्तनको लागि महासङ्घले राज्यको ध्यानाकर्षण गराई रहेको फलस्वरूप आ।व। ०७६र०७७ को वार्षिक बजेटमार्फत संसद्बाट अनुमोदन भई विदेशमा मुद्रण भएर आयात हुने भन्