निर्णय नं. १०७४२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७४२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७७/०८/१७ २१६० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना आदेश मिति स् २०७७।८।१७ ०७५(ध्इ(१०७१ मुद्दास् उत्प्रेषण र परमादेश रिट निवेदक स् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सङ्घ नेपाल, कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं स्थित समितिको अध्यक्ष हेमराज सुवेदीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी स् लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंसमेत परामर्श भनेको सल्लाह हो र सल्लाह दिनेले सो विषयमा स्वयम् निर्णय लिन मिल्दैन । परामर्श दिने व्यक्ति वा संस्थाले आफूमा रहेको विशिष्टीकृत ज्ञान र अनुभवको आधारमा परामर्श माग गरिएको विषयमा आफ्नो धारणा वा दृष्टिकोण राख्नेसम्मको कार्य गर्नुपर्ने । ९प्रकरण नं।५० नेपालको संविधानको धारा २४३९४० मा कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा “अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा” लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको हो । यो “सामान्य सिद्धान्तको विषयमा” भन्ने वाक्यांशको अर्थ वा तात्पर्य कुनै सङ्गठित संस्थाको नियम, विनियम आफैँ निर्धारण गर्ने भन्ने होइनस सामान्य सिद्धान्तको कुरामा सम्म मार्गदर्शन प्रदान गर्ने हो । सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनको कुरामा विज्ञता प्राप्त गरेको भन्ने मानेर संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगलाई सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा “अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा” परामर्श दिने अख्तियारी संविधानले दिएको हो । यसरी परामर्श दिने अख्तियारीको आडमा यसलाई सङ्गठित संस्थालाई निर्देशन दिन, नियन्त्रण गर्न, वा मातहत वा अधिनस्थ रहेको ठान्न नमिल्ने । लोक सेवा आयोगले सङ्गठित संस्थाहरूको तालुक कार्यालयको हैसियत नराख्ने । सङ्गठित संस्था स्वयमले निर्णय लिनुपर्ने विषयमा “परामर्श” भन्ने शब्दको आडमा आफैँ मनोवाञ्छित निर्णय गर्नु संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगका लागि सुहाउने कुरा नदेखिने । ९प्रकरण नं।६० रिट निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री शंकर सुवेदी, श्री सुदिप पौडेल, श्री माधवकुमार बस्नेत प्रत्यर्थीका तर्फबाट स् विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋद्धिनाथ निरौला तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री इन्द्रप्रसाद खरेल र श्री महेश नेपाल एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हेमराज अधिकारी, श्री डिल्लीराम न्यौपाने, श्री रामशरण पोखरेल, श्री विष्णुप्रसाद कँडेल अवलम्बित नजिर स् सम्बद्ध कानून स् नेपालको संविधान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ निजामती सेवा ऐन, २०४९ आदेश न्या।ईश्वरप्रसाद खतिवडा स् नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३९२० र ९३० बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छस् तथ्यगत बेहोरा रिट निवेदन बेहोरा हामी निवेदकहरू विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारी र सोही बैंकका कर्मचारी युनियनहरूका प्रतिनिधिहरू हौं । युनियनबाहेकका निवेदकहरू बैंकबाट प्रकाशित विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्यता पुगेका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू हौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्मचारी सेवा विनियम