निर्णय नं. १०७४३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७४३ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७८/०५/२१ २५२६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा। श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति स् २०७८।५।२१ ०७३(ध्इ(१४०४ विषयः( उत्प्रेषण निवेदक स् जिल्ला सप्तरी साबिक तिलठी गा।वि।स। वडा नं।२ हाल तिलठी कोइलाठी गा।पा। वडा नं। १ बस्ने वर्ष ३७ को अमरनाथ झा विरूद्ध विपक्षी स् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वातावरण, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनको बढ्दो दायरा र चासोलाई अदालतले अवश्य पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्छ र हेरिनुपर्छ । स्वस्थ र सुरक्षित वातावरणमा बस्न पाउने जनताको हकको हर तरहबाट सम्मान गरिनुपर्छ । बाढी पहिरोको कारण हकहरूको प्रचलनमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई बुझी धनजनको रक्षामा अदालतले पनि आफ्नो शक्ति लगाउनुपर्ने । एउटा व्यक्तिको हक हनन हुँदा पनि अदालतको चासो र सरोकार बढ्ने । विपद्बाट प्रभावित व्यक्ति र समुदायको हकहरूको रक्षा गरी सम्मानपूर्ण र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नेबाहेक यस अदालतको अर्को अभीष्ट पनि छैन । सरकारबाट आफ्नो दायित्वको निर्वाह सही तरिकाले हुँदा अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउनुपर्ने अवस्था नै पर्दैन । तर अधिकारहरूको हनन हुँदा र वातावरण विनाश हुँदा यस अदालतले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने । ९प्रकरण नं।२५० विपद् आउँदा केही समय यसबारे समाचार बन्ने, केही राहत पनि वितरण हुने तर समय बित्दै गएपछि पीडितहरूको उद्धार र पुनस्र्थापनाको विषय सरकारी स्मृतिबाट हराउँदै जाने भइरहेको पाइन्छ । विधिको शासन र मानव अधिकारको रक्षाको लागि यस्तो परिस्थिति र सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ र जनताले सुरक्षित वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्छ यो उनीहरूको नैसर्गिक र अहस्तान्तरणीय अधिकार हुने । ९प्रकरण नं।२६० विपद् व्यवस्थापनको लागि निर्माण गरिएका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विपद्को हरेक चरणमा हुने मानवीय, आर्थिक, भौतिक समस्या तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने र बाढीबाट प्रभावितहरूको पुनस्र्थापना हुने गरी कानून र नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व बन्ने । ९प्रकरण नं।२७० बाढीको जोखिमको सम्भावना भएका स्थानहरूमा जोखिमको मूल्याङ्कन ९चष्कप बककभककmभलत० गरी तटबन्धको निर्माण गरी खोलाहरूको व्यवस्थापन गर्नु, बाढीबाट प्रभावित तथा बाढीको सम्भावना बढी भएका स्थानहरूमा उल्लिखित नदीहरूको प्रभावजन्य व्यवहारसमेत हेरी बलियो र स्थिर तटबन्धको निर्माण गर्ने र ती निर्माणको कार्य व्यक्तिगत जग्गामा गर्नुपर्ने भएमा जग्गाधनीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी अन्य सुरक्षित स्थानमा वासस्थानको व्यवस्थालगायतका वैकल्पिक व्यवस्था गरी कानूनबमोजिमको उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरी बाँधको निर्माण गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । ९प्रकरण नं।२८० निवेदकका तर्फबाट स् विपक्षीका तर्फबाट स् विद्वान् सहन्यायधिवक्ता संजिव रेग्मी अवलम्बित नजिर स् ने।का।प।२०७६, नि।नं।१०२०३, पृ।१५७३ सम्बद्ध कानून स् नेपालको संविधान विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ आदेश न्या।डा।आनन्दमोहन भट्टराई स् नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३९२० बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः( तथ्य खण्ड म निवेदक सप्तरी जिल्लाको बाढी प्