निर्णय नं. १०७५० - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७५० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७६/०३/३१ २०३९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान फैसला मिति : २०७६।३।३१ ०७०-WO-०२७२ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं.६ बस्ने अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल राज्यका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ । देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्ने । सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचीकृत गर्न सकिँदैन । सामान्यतः सार्वजनिक सरोकारको विवादसम्बन्धी अवधारणाको विकासका क्रममा हकदैयाको आधार वा दायरा पनि फराकिलो बनेको छ तर यसको अर्थ जोसुकैले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी अदालतमा निवेदन दिन मिल्ने र पाउने भन्ने हुँदैन । सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन दिने निवेदक र सो निवेदनमा उल्लिखित कार्य वा विषयसँग निवेदकको तात्त्विक सम्बन्ध र सार्थक सरोकार रहेको देखिनुपर्ने । (प्रकरण नं.९) कानूनमा रिट निवेदनमार्फत उपचार माग गर्न हदम्याद तोकिएको हुँदैन तर हदम्याद नतोकिँदैमा जुनसुकै निर्णय वा घटनाको जहिलेसुकै निवेदन दिन र उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । रिट निवेदनमार्फत उपचार माग गर्ने आफ्नो संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात परेपछि तत्कालै उपचार माग गर्नुपर्दछ । यदि तत्कालै उपचार माग गर्न नसकी ढिला हुन गएकोमा त्यसरी ढिलो हुनुको औचित्यपूर्ण कारण स्थापित गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.काप.२०६४, अङ्क ६, नि.नं.७८६५ सम्बद्ध कानून : राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : साबिक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) र हाल नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०३०।१२।२६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थापना भएका राजस्व न्यायाधिकरणहरू राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार हाल क्रियाशील छ । सबै राजस्व न्यायाधिकरणहरूको अधिकारक्षेत्र उक्त ऐनको दफा ३(१), दफा ५ र दफा ६ मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई ऐनको दफा ३(१), दफा ५ र दफा ६ बमोजिम अधिकारको सीमा तोक्न, सङ्कुचन गर्न, फैलाउन र फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार सो दफा ३ को उपदफा (२) ले नेपाल सरकारलार्इ दिएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० को उपधारा (१) र (२) तथा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा