निर्णय नं. १०७५२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७५२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७७/०८/१५ ३९६२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७७।८।१५ ०७७-WH-००९१ विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : देवीदत्तको नाति पदमबहादुर थापाको छोरा साबिकमा जिल्ला रूपन्देही, देवदह नगरपालिका वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय, भैरहवामा थुनामा रहेका महेश थापाको हकमा जिल्ला रूपन्देही, सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल काठमाडौंमा कानून व्यवसायीको रूपमा कार्यरत अधिवक्ता कमल प्रकाश भुसाल विरूद्ध विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला अदालत, सिद्धार्थनगर, रूपन्देहीसमेत कुनै व्यक्ति कसुरमा संलग्न हुन सक्दछ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सुधारको अवसर दिँदा सुध्रिएर समाजको लागि उपयोगी साबित हुन सक्छ भन्ने दण्डको सुधारवादी सिद्धान्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा अन्तरनिहित रहेकोले यो दफाको व्याख्या र प्रयोग गर्दा उदारवादी दृष्टिकोण राख्नु न्यायसङ्गत हुने । विधायिकाले प्रदान गरेको यो अधिकार विधायिकी मनसायअनुरूप आवश्यकता, उपयुक्तता र एकरूपताको आधारमा प्रयोगमा ल्याउनु वाञ्छनीय देखिने । विधायिकाले प्रस्ट शब्दमा कुनै कुराको प्रतिबन्ध नगरेसम्म प्रतिबन्ध गरेको छ भनी अनुमान गर्न नहुने । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को प्रयोग अदालतमा उपस्थित भएका वा थुनामा रहेकाहरूका हकमा मात्र आकर्षित हुने र म्यादमा हाजिर नहुने प्रतिवादीका हकमा प्रयोग नहुने भनी प्रतिबन्ध नलगाएसम्म कैदबापत रकम तिर्न पाउने सुविधाको माग गर्ने विषयमा प्रतिबन्ध लगाएको मानी सोही आधारमा सुविधाबाट वञ्चित गरिनु कानूनको समान प्रयोगको सिद्धान्तसँग मेल नखाने । फौजदारी न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, स्वच्छ, न्यायपूर्ण प्रक्रिया र पद्धतिद्वारा प्रस्ट रूपमा निर्धारित सर्तबाहेकका अन्य सर्त बन्देज प्रतिबन्ध लाग्ने गरी कानूनको व्याख्या वा प्रयोग गरिनु नहुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ता श्री केशरमणी अर्याल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः- तथ्य खण्ड निवेदक महेश थापाको विरूद्ध रूपा थापा मगरले बहुविवाहको कसुरमा जाहेरी दरखास्त पेस गरी निजका विरूद्ध बहुविवाहको कसुरमा कारबाही अगाडि बढेकोमा सो मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्दा निज भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको कारण मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा निज पक्राउ नपरेका । अनुसन्धानपश्चात् निजको विरूद्ध सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई अदालतबाट निज प्रतिवादी महेश थापाको नामको समाह्वान म्याद निजको घर दैलोमा टाँस भई तामेल भएको भन्ने आधारमा मुद्दाको कारबाही अगाडि बढी निज महेश थापालाई एक वर्ष (१।०।०) कैद र पाँच हजार रूपैयाँ जरिवानासमेत हुने ठहरी सुरू अदालतबाट मिति २०७६।०२।०८ मा फैसला भएको रहेछ । निज भारतीय सैनिक सेवाबाट बिदाको क्रममा नेपाल आएको अवस्थामा निजका विरूद्ध बहुविवाहको कसुरमा मुद्दा चली कसुरदार ठहर भएको भन्ने हल्ला गाउँघरमा सुनी निजका कानून व्यवसायीमार्फत सो