निर्णय नं. १०७५३ - जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७५३ - जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७६/०७/१७ १८१८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७६।७।१७ ०७५-CR-०९८२ मुद्दा:- जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम ७१(ट) को संरक्षकको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला कैलाली परिवर्तित नाम ७१(९) वादीले खारेज भइसकेको कानूनलाई आधार बनाई सजाय माग गरेको अवस्थामा अदालतले वादीको दाबी यस्तो हुनुपर्दछ भनी दाबी नै परिवर्तन गर्न नमिल्ने । कार्यविधि कानूनको अनुशरण गरेर नै न्याय निरूपण गर्नुपर्दछ । स्थापित कार्यविधि अनुशरण नगर्नु कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । वादीले उजुर गर्दा जति कुरामा दाबी लिएको छ, त्यति कुरामा अदालत सीमित हुनुपर्दछ । कसुर स्थापित हुन आए पनि सजायतर्फ वादीले दाबी गरेको छैन वा सान्दर्भिक कानूनलाई आधार बनाई सजायको दाबी गरिँदैन भने अदालतले वादी दाबीलाई संशोधन गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेल विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४४, अङ्क १०, नि.नं.३२३२, पृ.१०२५ सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री भुवन सिंह थापा कैलाली जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : मा. मुख्य न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद बस्याल माननीय न्यायाधीश श्री दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा उच्च अदालत दिपायल फैसला न्या.मीरा खडका : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम दर्ता भई नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची-१२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ । जाहेरी दरखास्त‚ अभियोगपत्रलगायतका तथ्य खण्ड, कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला, पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसलाको बेहोरासमेत सोही अदालतबाट भएका फैसलाबाट देखिने हुँदा यहाँ सोको पुनरावृत्ति गरिएको छैन । ठहर खण्ड प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, जाहेरवालाकी नाबालिका छोरी परिवर्तित नाम ७१(ट) लालीगुराँस बनमा गाइगोरु चराउन गएको अवस्थामा प्रतिवादीले निजलाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी महलको ३(२) बमोजिमको सजाय र आफ्नै पाँच पुस्ताभित्रकी बहिनीलाई जबरजस्ती करणी गरेतर्फ हाडनाता करणीको महलको ३(१) र जबरजस्ती करणीको महलको २ नं.बमोजिम थप सजाय हुने गरी ऐ. महलको १०(ग) नं.बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेछ । सुरू कैलाली जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद सजाय हुने र क्षतिपूर्तितर्फ ऐ. महलको १० नं. र १०(ग) नं.बमोजिम रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) पीडितले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने ठहर्छ । हाडनाता करणीको महलको ३(१) को आधारमा थप सजायको माग गरेकोमा हाडनाता करणीको महलको ३(१) खारेज भइसकेकोले हाडनाता करणी गरेतर्फको सजायमा केही बोलिरहन परेन भनी फैसला गरेको रहेछ । सो फैसलाउपर वादी, प्रतिवादी दुवै थरको उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन परेकोमा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ र ३ (२) नं. को कसुरमा सोही महलको ३(२) नं.बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद र सोही महलको १० नं.बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीबाट रू.१,००