निर्णय नं. १०७५६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७५६ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७७/०९/०१ ५१२९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश डा। श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति ः २०७७।९।१ ०७७-वो-०२३७ विषयः उत्प्रेषण निवेदक ः धनुषा जिल्ला जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं। १६ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं। ४ बस्ने विनयकुमार पञ्जियार विरूद्ध प्रत्यर्थी ः नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत नेपालको संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत गरिने कार्यक्रमको लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थितिको सुधार गर्ने हुँदा लक्षित कार्यक्रमभित्र आरक्षण, आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति, संस्थागत सुधार, सामाजिक रूपान्तरणको लागि चेतनाको विकास आदि कुराहरू पर्न सक्छन । सोअन्तर्गत पछौटेपनको अवस्था हेरी एउटै व्यक्तिको लागि एउटाभन्दा बढी कार्यक्रम पनि बन्न सक्छ । यसो गरेमा मात्र सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाले वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने, संविधानमा उल्लिखित सारभूत समानता सुनिश्चित हुने र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । अन्यथा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था शासन व्यवस्थामा हालीमुहाली गर्ने मध्यम वर्गीय भासमा पर्ने र पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योज्ञ्ता र क्षमतालाई सदा दुत्कार्ने स्थिति बन्छ, जुन लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको दृष्टिबाट समेत उचित नहुने । (प्रकरण नं।१५) नेपालका नागरिकको हकमा सकारात्मक कदमहरूबारे सोचिँदा वञ्चितीकरणको प्रकृति र समाधानका उपायहरूबारे यथार्थ अवस्था हेर्नु र बुझ्नु नै पर्छ । अर्थात अमुक विद्यार्थीले बेहोरेको विभेदको प्रकृति र अवस्था के छ, आय आर्जनका अवस्थाहरू के छन्, के उपायहरू गर्दा निश्चित अवधिपछि ऊ अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने र अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छ, के गर्दा सित्तैमा फाइदा लिनेहरू (फ्रेए रिदेर्) वा उपेक्षित भनिएको वर्गको माथिल्लो तप्का (च्रेअम्य लयेर्) लाई फाइदा लिनबाट रोक्न सकिन्छ, सकारात्मक कदमले शिक्षाको प्राथमिक, माध्यमिक वा उच्च कुन तहमा कुन किसिमबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने आदि कुराहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुने । (प्रकरण नं।८६) नेपालको संविधानले कोरेको समानताको मूल उद्देश्य समतामूलक समाजको निर्माण हो । समाजमा विद्यमान विभेदजन्य परिस्थितिको अन्त्य गर्दै विभिन्न वर्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानूनमार्फत सकारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संविधानको धारा १८(३) ले अनुमति दिने । (प्रकरण नं।८७) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम २०(२) ले स्नातक तहमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले सो नियमलाई संविधान विरूद्ध भनी चुनौती दिएको अवस्था छैन । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ को उपदफा (३) ले सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीको लागि निःशुल्क हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी निःशुल्क अध्ययनको अवसर मिल्ने भएपछि गरिबीको कारणले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहने भएन । अब जहाँसम्म स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिनु संविधानको धारा १८, धारा ३८ र धारा ४२ को विपरीत भयो भन्ने सम्बन्धमा कहीँ पनि यो यस तहमा वा यो यत्ति पटक कानूनद्वारा