निर्णय नं. १०७५७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७५७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७८/०६/१८ १३०० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७८।६।१८ ०७८-WH-००६० मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : बालसुधार गृह डोटी, सिलगढीमा थुनामा रहेका परिवर्तित नाम ठ१ कुमारको हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDS-Nepal) सँग आबद्ध अधिवक्ता अजय शंकर झा ‘रूपेस’ विरूद्ध विपक्षी : बझाङ जिल्ला अदालत, चैनपुर, बझाङसमेत बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ४३(१) ले कानूनी द्वन्द्वमा परेमा बालबालिकालाई राख्ने व्यवस्थाको लागि बालसुधार गृहको स्थापना गरेको र सो बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको लागि हुने कैदको सजायभन्दा बढी सजाय गर्नको लागि राखिएको स्थान हो भनी मान्न नमिल्ने । स्वभावैले पनि कैदभन्दा सुधारात्मक उपाय बालबालिकाका लागि सर्वोत्तम विकल्प हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ६ महिना कैद सजाय भुक्तान भइसकेको अवस्थामा एक वर्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिएको कार्य झन् कष्टकर र गैरकानूनी देखिने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजय शंकर झा ‘रूपेस’, श्री रविन्द्र भट्टराई, श्री पंकजकुमार कर्ण र श्री विमला यादव विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कारागार ऐन, २०१९ आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ :- तथ्य खण्ड परिवर्तित नाम ठ१ कुमारका विरूद्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१), (३)(घ), १८५ (१) अनुसारको कसुर गरेकोले सोही संहिताको दफा ४३(२) बमोजिम हुने सजायमा सोही संहिताको दफा ४५(२) बमोजिम सजाय हुन विपक्षी नं. २ बझाङ जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०७६/५/१ गते ०७६-C१-०००७ नं. को ज्यानसम्बन्धी कसुर र जबरजस्ती करणी मुद्दामा विपक्षी बझाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/३/२९ गतेमा वर्ष १३ का परिवर्तित नाम ठ१ कुमारलाई कसुरदार ठहर गर्दै १ वर्ष बालसुधार गृहमा राख्ने गरी फैसला भएको र फैसलाअनुसार बाल सुधार गृहमा राख्ने भनिए पनि सो १ वर्षको अवधि सुधार अवधि नभई कैद भुक्तानकै लागि बाल सुधार गृहमा राख्न पठाइएको छ । विपक्षी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/९/१२ गतेमा जारी भएको च.नं. ६३९ को पत्र मा “प्र. ठ१ कुमारलाई १ वर्ष सुधार गृहमा राख्ने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०७७/३/२९ गते फैसला भएकोले निज मिति २०७६/४/१२ देखि २०७६/५/०१ गतेसम्म दिन २२ निगरानी कक्षमा बसेको अवधि कटाई बाँकी कैद ११ महिना ८ दिन कैद असुल गर्नुपर्ने भएकोले बालसुधार गृहमा बस्न पाउँ भनी मिति २०७७/०९/१२ गते निवेदनसाथ हाजिर भएकोले फैसला कार्यान्वयन गर्न मिति २०७७/०९/१२ देखि लागु हुने गरी मिति २०७८/०८/१९ गतेसम्म ठ कुमारलाई बाल सुधार गृहमा राख्न यो कैदिपुर्जी जारी गरिएको छ” भनी कैदमा राखिएको छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ४५(२) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (२) मा उल्लिखित “६ महिनासम्म कैद र १ वर्षसम्म बाल सुधार गृह” भन्ने शब्दावली अलग रही छुट्टाछुट्टै अस्तित्व र प्रयोजनको लागि हो भनी मान्दा पनि एउटै दफामा रहेको दुई अलगअलग सजायमध्ये कुन सजाय कार्या