निर्णय नं. १०७५८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७५८ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७८/०८/१९ ९६६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७८।८।१९ ०७५-WO-००३९ मुद्दा: उत्प्रेषण निवेदक : स्व. मदोदर लाल देवको छोरा, जिल्ला सप्तरी विषहरिया गाउँ पञ्चायत, वडा नं. ८ परिवर्तित ऐ. जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा न. १३ बस्ने भगवतीप्रसाद देव विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं कानूनबमोजिमको पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण भएमा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने अधिकारीले बर्खास्ती गर्न सक्ने । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि नियुक्ति भएको भन्ने आधारमा नै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरू गोश्वारा रूपमा स्वत: खारेज नहुने । नियुक्ति अमान्य हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा आचार संहिताको पालना गर्न लगाउने नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगबाट कुनै अन्यथा निर्णयसमेत नभएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई मनासिब र कानूनसङ्गत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.३) अख्तियारप्राप्त अधिकारीद्वारा कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नियुक्ति गरिएको निर्णयले कानूनी अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्दछ । कानूनबमोजिम नियुक्ति पाउनेले तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित कानूनअनुरूप कार्य गर्न पाउनु निजको वैध अपेक्षाको विषय पनि हो । सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति गर्ने अधिकारीको इच्छानुसार नभएर कानूनी सर्तअनुसार सेवा निवृत्त हुने हो । नियुक्तिकर्ताको इच्छा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल मात्र प्रयोग हुन सक्तछ । निश्चित पदावधिका लागि नियुक्त व्यक्तिलाई कानूनबमोजिमको अन्यथा नकारात्मक अवस्था देखिएको कुरामा बाहेक सामान्यतया: सो निर्धारित अवधिसम्म बहाल रहन दिनु सुशासनका दृष्टिले पनि वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कमला क्षेत्री उप्रेती र श्री शिवप्रसाद कोइराला प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्यगत बेहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ: तथ्यगत बेहोराः निवेदक पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.२.११ ले व्यवस्था गरेको अध्यक्षबाट संस्कृति विज्ञ र धार्मिक पर्यटन विज्ञमध्येबाट मनोनित बढीमा ७ जना व्यक्तिहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्को सदस्य मनोनयन हुन सक्ने प्रावधानबमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको मिति २०७४।९।२४ गतेको निर्णयले उक्त कोषको सञ्चालक परिषद्को सदस्यमा दफा ८.६ बमोजिम ४ वर्षको पदावधिको लागि मिति २०७४।९।२५ मा मनोनयन भएको व्यक्ति हुँ । यसै क्रममा मिति २०७५।४।६ गते मलाई मिति २०७५।३।२४ गतेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भयो । उक्त पत्रमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५।३।२० को बैठकबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आयोगबाट आचा