निर्णय नं. १०७६१ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७६१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७८/०५/२१ १८५२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश डा.श्री कुमार चुडाल फैसला मिति : २०७८।५।२१ ०७६-WO-०३६१ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : मधुसुदन पौडेलको छोरा रसुवा जिल्ला, लहरेपौवा -२ घर भई हाल जिवबिवे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवामा मेडिकल अधिकृत (आठौं) पदमा कार्यरत डा. उज्जवल पौडेलसमेत विरूद्ध विपक्षी : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत सामान्यतया कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा यदि पुरानो कानूनमा भएका प्रावधानलाई नयाँ कानूनले प्रतिस्थापन गर्दछ र त्यसबाट सरोकारवालालाई फाइदा पुग्दछ भने नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसारकै सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) छाता ऐनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५३ को प्रावधानले चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा अन्य ऐनमा जे जस्तो कानूनी व्यवस्था भए पनि यही ऐनको प्रावधान लागु हुने सुनिश्चितता गरेको छ । पछि बनेको ऐनमा प्रस्ट रूपले उल्लेख भइसकेको विषयमा सोही प्रावधान अनिवार्य रूपले लागु गर्नु र नियमलाई सोहीबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने दायित्व चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने सम्पूर्ण निकायहरूको हुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र विद्वान् अधिवक्ता श्री ताराप्रसाद लामिछाने विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद पाठक र विद्वान् अधिवक्ता श्री विजयकुमार बस्नेत अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ आदेश न्या.डा.कुमार चुडाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः हामी निवेदकहरू पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (यसपछि प्रतिष्ठान भनिएको) मा पूर्ण तथा साझेदारी छात्रवृत्तिमा MBBS को पढाई पूरा गरी हाल स्वास्थ्य सेवा विभागले खटाएको स्थानमा सेवामा कार्यरत छौं । MBBS पढ्ने क्रममा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ३५ मा “प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत स्थानमा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम हामी निवेदकहरूले छात्रवृत्ति पाएका थियौं । प्रतिष्ठानबाहेक अन्य निकाय तथा संस्थाहरूको साझेदारीमा पनि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भएबमोजिम हामी निवेदकहरूमध्ये केहीले प्रतिष्ठानले व्यवस्था गरेबमोजिम र केहिले विभिन्न निकाय वा संस्थाले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका हौं, जसलाई साझेदारी छात्रवृत्ति पनि भन्ने गरिन्छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ३६(१) मा “यस ऐनबमोजिम छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले प्रतिष्ठानबाट पूर्ण छात्रवृत्ति पाएको भए चार वर्ष र आंशिक छात्रवृत्ति पाएको भए कम्तीमा दुई वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था छ । यसै गरी छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४(२) मा “उपदफा १ बमोजिम प्रतिवेदन पेस भएको मितिले एक वर