निर्णय नं. १०७६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७८/०९/०१ २१८६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल फैसला मिति : २०७८।९।१ ०७८-WF-००२६ मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : बागलुङ जिल्ला घर भई हाल बालसुधार गृह, कास्कीमा रहेको परिवर्तित नाम ०७७-०७८/४५(A) को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालसँग आवद्ध अधिवक्ता नवलकिशोर साह विरूद्ध विपक्षी : बागलुङ जिल्ला अदालत बाल न्याय सम्पादन गर्दा दिशान्तरका विभिन्न विकल्पमध्ये जुन विकल्पबाट बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुन सक्छ सोही प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु मनासिब हुन्छ । बाल न्याय प्रणालीले अन्य विकल्प रहेसम्म बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कुरालाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन । बाल न्याय प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भनेकै सुधार र पुनर्स्थापना भएको हुँदा थुनामा राख्ने भनेको अन्तिम विकल्प हो । बाल न्याय सम्पादनमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले बालबालिकालाई थुनामा राख्ने अन्तिम विकल्पको प्रयोग गर्दा अन्य विकल्प प्रभावकारी नभएकोले उक्त अन्तिम विकल्प प्रयोग गरिएको हो भनी त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री अजय शंकर झा र श्री विमला यादव विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ यस अदालतमा आदेश गर्ने: मा. न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यस प्रकार छ । तथ्य खण्ड निज परिवर्तित नाम ०७७-०७८/४५(A) वारदातको समयमा १४ वर्ष १० महिना २७ दिन अर्थात् १६ वर्षको उमेर पूरा नगरेको नाबालक रहेको हुँदा निज विरूद्ध मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २४१ को कसुरमा दफा २४२(२) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७), मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४५(५) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(२) अनुसार कैदको सजाय हुन नसक्ने प्रस्ट छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ३(च) र (छ) ले गरेको परिभाषाबाहेक अर्थात् ३ वर्षसम्म कैदको सजाय हुने प्रकृतिको कसुर सामान्य कसुरको प्रकृतिमा पर्ने भएको र निजउपर दाबी लिइएको दफा २४२(२) ले ३ वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने बोलेको हुँदा यस प्रकृतिको कसुर सामान्य कसुरअन्तर्गत पर्ने भएकोले यस प्रकृतिका मुद्दामा १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेकालाई कैदको सजाय गर्न नमिल्ने प्रस्ट छ । परिवर्तित नाम ०७७-०७८/४५(A) लाई कैदको सजाय भुक्तानको लागि बालसुधार गृहमा राख्ने कार्य गैरकानूनी रहेको र त्यसबाट निजलाई नेपालको संविधानसमेतले प्रदान गरेको हक अधिकारहरू हनन हुन गएको हुँदा तथा संविधानको धारा ३९(९) ले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक प्रत्याभूत गर्नुको साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालि