निर्णय नं. ४४३८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४३८ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४८/११/१५ २४६९ निर्णय नं. ४४३८ ने.का.प. २०४८ अङ्क १२ पूर्णइजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रि.पू.इ.नं. ५७ आदेश भएको मिति: २०४८।११।१५।५ मा निवेदक/रिट निवेदक: जि.कपिलवस्तु बुडढी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने सोमनी थरुनी विरुद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थी : मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) किसानले बुझाउन पर्ने किस्ता नबुझाई बाँकी राखेको सो किस्ता असूल उपर गर्न कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे अनुसार आवश्यक परे जति जग्गा मात्र लिलाम गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (साविक पेज नं. ८६४) निवेदिकातर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलिया, विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस अवलम्वित नजीर: निवेदक दलबहादुर थारु विरुद्ध भूमिप्रशासक, भूमिप्रशासन कार्यालय नवलपरासी समेत भएको २०२९ सालको रि.फु.नं. ५३ उत्प्रेषणको रिट आदेशमा २०३०।८।५ मा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन । सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग ९ पृष्ठ १०५ मा प्रकाशित) आदेश न्या.केदारनाथ उपाध्याय १. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा पूर्णइजलासबाट मुद्दा दोहर्याई पाउँ भनी निवेदिकाले चढाएको विन्तिपत्रमा पूर्णइजलासबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४६।११।२८ मा तोक लागी आए अनुसार लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :– २. म निवेदिकाले जि.कपिलवस्तु गा.पं. वुडढीको विपक्षी सियाराम समेतको जग्गा उखडामा जोति आएकोमा निज जग्गा धनीहरुलाई उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम क्षतिपूर्ति ५ किस्तामा बुझाउने कबूलियत गरी दिएकी थिएँ । सोही जग्गा सर्वे नापी भई मैले ज.ध.द.प्र.पु. समेत पाई वर्षको मालपोत समेत तिरी राखेको थिएँ । विपक्षी जग्गा धनीहरुले उक्त विवादित जग्गा विपक्षीले उखडामा जोति आएको जग्गा हामीहरुले सपोट गरी दिएको उखडा ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति ५ किस्ता मध्ये एक किस्ता बुझाई भर्पाई लिई कबूलियत गरी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेकोमा दोश्रो किस्ता नबुझाएकोले सपोट गरेको जग्गा उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५ ले लिलाम गरी भई आएको रुपैयाँ दिलाईपाउँ भनी उखडा विशेष अदालतमा निवेदन दिनु भएको थियो । सो निवेदन उपर उखडा विशेष अदालतबाट जग्गा धनीहरुले क्षतिपूर्ति दिएन भन्ने म्याद भित्रको उजूर नहुँदा र किस्ताबन्दी बुझाउने म्याद बाँकी नहुँदा अब बुझी दिएमा क्षतिपूर्ति बुझाई दिनु र नबुझे आजको ३५ दिन भित्र मालपोत कार्यालयमा धरौट राख्नु भनी किसान सोमनी थरुनीलाई सुनाई दिने र सो म्यादभित्र नबुझाई वा धरौट नराखेमा निजको जग्गा लिलाम बढाबढ गरिदिनु भनी ०३५।११।२५ मा फैसला भयो । सो फैसला बमोजिम म निवेदिकाले समयमा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुमा बाँकी बुझाउने रु. १०६२।८० धरौट राखेकी थिएँ । सो फैसला उपर विपक्षीहरुको पुनरावेदन परी निर्णय हुँदा लिलाम हुने ठहर्याएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय हु.प्र.बमोजिम फुलबेञ्चबाट हेरिंदा डिभिजनको इन्साफ मनासिब ठहर्याई निर्णय गरियो । ३. सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको फैसलाको आधारमा विपक्षीहरुले विवादको जग्गा लिलाम गरीपाउँ भनी मालपोत