निर्णय नं. १०७७१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७७१ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७६/११/२० १७७६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०७६।११।२० ०७१-WO-०४७९ विषयः- उत्प्रेषण निवेदक : निरन्जन भट्टराईको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. २ बस्ने अनुपरञ्जन भट्टराईसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौंसमेत कुनै पदमा यति समयभन्दा बढी कार्य गर्न नपाइने भनी सीमा तोकिएको कारणले कुनै कर्मचारी अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने अवस्था आए त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा निजहरूले नियुक्ति पाउँदाको समयमा रहेको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद जतिरहेको थियो सो उमेर हदलाई सेवा अवधिमा गणना गरी अवकाश दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेत विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री राजेश पण्डित र श्री सानुराज पोखरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) तथा नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः- निवेदकमध्येका हामी अनुपरञ्जन भट्टराई र मधुसुदन कर्माचार्य विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (यसपछि “टेलिकम” मात्र भनिएको) को पूर्वज नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको मिति २०३८।१२।२२ मा अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदमा नियुक्ति पाई सेवा प्रवेश गरी तहतह बढुवा भई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, पदपूर्ति समितिको मिति २०६५।१२।६ को निर्णयबमोजिम मिति २०६५।१२।१ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी अधिकृत स्तर तह ११ (प्रा.) निर्देशक पदमा र निवेदक जीवनरत्न शाक्य विपक्षी टेलिकमको पूर्वज नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको सेवामा मिति २०३९।६।२८ मा अधिकृत तृतीय पदमा प्रवेश गरी पटकपटक बढुवा भई अन्तिम पटक मिति २०६६।२।८ अधिकृतस्तर तह ११ (प्रा.) निर्देशक पदमा बढुवा भएका थियौँ । साबिकमा सञ्चार संस्थान ऐनबमोजिम संस्थापित र सञ्चालित नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई नेपाल सरकारले कम्पनीको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हुनाले सोहीबमोजिम कम्पनीमा दर्ता भई प्रबन्धपत्रको दफा ७ (ग) बमोजिम हामी पनि स्वतः विपक्षी टेलिकमका कर्मचारीमा परिणत भएका हौँ । यसरी संस्थान कम्पनीमा परिणत भएपछि साबिकको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नेपाल टेलिकम, कर्मचारी विनियमावली, २०६१ ले विस्थापन गरेको र सो नियमावली ४२ पटक मिति २०७१।९।६ मा संशोधन भई सोही मितिबाट लागु गरी हामी निवेदकलाई थप भएको विनियम १०५ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको खण्ड (१) र (२) तथा विनियम ११५(क) समेतको आधारमा दिइएको च. नं. १२९ मिति २०७१।९।७ अवकाश पत्र र संशोधित विनियम कानूनसम्मत छैन । हामीले ५८ वर्ष पूरा हुञ्जेलसम्म सेवामा बहाल रहन पाउनुपर्ने हो । हाम्रो सेवालाई तत्कालै प्रत्यक्ष पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी विनियम बनाई लागु गर्ने अधिकार विपक्षीहरूसँग नरहेको हुनाले उक्त संशोधित नियमावली बदर हुनुपर्दछ । हामी निवेदकहरू सेवा प्रवेश गर्दाको समयमा कायम रहेको नेपाल दूरसञ्चार संस्था कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०३३