निर्णय नं. १०७७७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७७७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७८/०८/२० ३०७० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७८।८।२० ०७३-WO-०७१६ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक / पक्ष : पूर्णदास मानन्धरको छोरा मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, वडा नं. १ बस्ने भगवान दास मानन्धरसमेत विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुरसमेत घर निर्माण भई बजार नै बनेको लामो समयसमेत बितिसकेको स्थितिमा र संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको अवस्था छ भने सडक विस्तारको क्रममा घर भत्काउनुपर्ने भएमा यो कुरालाई मानवीय दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । बनिरहेको आवासबाट हटाउँदा नेपालको संविधानको धारा ३७ (२) ले “कानूनबमोजिम मात्र” हटाउन सकिने भएबाट यो प्रत्याभूतिले कानूनको उचित प्रक्रिया खोज्छ । यस्तोमा निर्मित आवास वैध किसिमबाट बनेको हो वा अनधिकृत रूपमा बनेको हो भन्ने कुरा अवश्य पनि सान्दर्भिक हुन्छ । तर, जब राज्यले नै धारा ३७ को उपधारा (१) बमोजिम उपयुक्त आवास प्रदान गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ भने उसले बसिरहेको आवासवाट हटाउन सक्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायपूर्ण नहुने । विकास निर्माणको क्रममा हुने विस्थापनको विषयमा उपर्युक्त कुराको सान्दर्भिक अर्थ विकास निर्माणमा विस्थापनलाई न्यूनतम गरिनुपर्ने र कमभन्दा कम व्यक्तिहरूलाई क्षतिपुग्ने गरी विकास निर्माणका कार्यहरू गरिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा प्रचलित ऐन कानूनले दिएको अख्तियारी वा कानूनले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड पालन गर्दै व्यक्तिको भौतिक सम्पत्तिको क्षति नहुने वा न्यूनतम क्षति हुने गरी योजना बनाउनुपर्दछ । विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको आवासको सुरक्षालाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन । यदि व्यक्तिको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने भएमा त्यसको उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिएर मात्र विकास निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ कानूनी हक बन्दैन अर्थात्, कानूनको आधारमा व्यक्तिको दाबी लाग्ने अवस्था छैन त्यहाँ मानवीयताले सरकारी निर्णयहरूलाई निर्देश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) कुन सडक वा राजमार्ग कताबाट लैजाने, कति चौडा वा कुन गुणस्तरको बनाउने भन्ने विषयमा सडकको दुरी, यसले पुर्याउने सेवा, सवारी चाप, शहरीकरणको स्थिति आदिले अनेकौं प्राविधिक प्रश्नहरू सन्निहित हुन्छन् । यी प्रश्नहरूको निरूपण न्यायिक रूपले व्यवस्थापन गरिने मापदण्ड (judicially manageable standard) भित्रको विषय नरहने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्योति बानिया विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद दहाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद कटुवाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७५, नि.नं.९९८६, पृ.६२८ ने.का.प.२०७७, अङ्क १, नि.नं.१०४२२ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः तथ्य खण्ड