निर्णय नं. १०७८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०७८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७७/०५/१८ २७५२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७७।५।१८ ०७७-WH-०००५ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदक : जिल्ला धनुषा, जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ घर भई हाल कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा थुनामा रहेको विष्णु महरासमेत विरूद्ध विपक्षी : जनकपुर भन्सार कार्यालय, जनकपुरधामसमेत अभियोग दाबी गर्दा एक वर्ष एक महिनाको सजायको मागदाबी गरी एक वर्ष एक महिना सजाय हुने गरी फैसला हुनु र सजाय कार्यान्वयनको तहमा सजाय गाभिनु वा घटाइनुको कारणबाट एक वर्ष सजाय गर्नु फरक विषय हो । तसर्थ एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा सजाय कार्यान्वयनमा सजाय गाभी एक वर्ष हुन सक्ने हुँदा क्षेत्राधिकारमा विवाद हुन सक्दैन भनी मान्‍न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.६) न्यायिक अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायमा अन्तरनिहित भए तापनि विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने फौजदारी कसुरहरू विशुद्ध अदालतका वा न्यायिक निर्णयको जिम्मेवारीमा मात्र राख्दा न्याय सम्पादनमा विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्ने र प्रशासकीय अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिइरहँदा पनि न्यायिक प्रकियामा न्यायिक मूल्य मान्यता कायम हुन नसक्ने स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि खासखास प्रकृतिको विवाद निरूपण गर्न न्यायिक र प्रशासकीय अधिकारी सम्मिलित रहने न्यायाधिकरण वा विशिष्‍टीकृत अदालतको मिश्रित पद्धति (hybrid model) लाई अवलम्बन गरी न्यायिक निकायबाहेकका विषयगत विशेषज्ञका आधारमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दामा क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्थालाई संविधान र कानूनतः भएको पाइन्छ । यसप्रकारको न्यायिक व्यवस्थापनलाई नेपालको संविधानको धारा १५२ को उपधारा (१) र (२) तथा धारा ३०० को उपधारा (७) ले सम्बोधन गरेको एवम् भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (क), ५७(१), (१ग) ले पनि क्षेत्राधिकारको कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा न्यायिक अधिकारक्षेत्र नभएको नरहेको मुद्दामा एक वर्ष एक महिना कैद सजायको मागदाबी लिइएको मुद्दा क्षेत्राधिकारभित्र रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.७) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री अजयशंकर झा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पंकजकुमार कर्ण विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७२, अङ्क ८, नि.नं.९४५१ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ भन्सार ऐन, २०६४ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड रिट निवेदक विष्णु महरा, राजेशकुमार कापर, तमन्‍ना शेष, विकाश शर्मा र अकमल राईनलाई नेपालको संविधानको धारा १७(१) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०(१)नेपालको संविधानको धारा २०(९), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३, ९(७), भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख (१) र (४), दफा ४१ समेत विपरीत निजहरूलाई थुनामा राखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १५८ (२) र धारा ३०० (७) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ विपरीत अधिकारविहीन रूपमा निजहरू विरूद्ध अभियोग दायर गरी कानूनविपरीत कारबाही गरिएको छ । मुलुकी फौज