निर्णय नं. १०७८४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७८४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७८/०५/१५ ४४९९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७८।५।१५ ०७५-WO-०९७७ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : रामेछाप जिल्ला, साबिक पुरानागाउँ-५ हाल मन्थली नगरपालिका वडा नं.९ निवासी तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीद्वारा २०५७।११।१६ मा अपहरण गरी हत्या गरिएका सर्वसाधारण टीकाराज आरणको छोरा सशस्त्र द्वन्द्वको कारण २०५७ साल चैतदेखि आन्तरिक रूपमा विस्थापित शिक्षक ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको विस्थापित शिक्षकहरूको समस्या पुन:स्थापकीय न्यायका मान्यताका आधारमा विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा आफ्नो र परिवारको जिउ ज्यान, घर र वासस्थान जस्तो ठुलो र प्रिय कुरा अरू हुन सक्दैन । सशस्त्र द्वन्द्वको समयकालमा शिक्षक आफू, आफ्नो परिवार, घर सम्पत्तिको सुरक्षा, मोह, डर, त्रास, धाक, धम्की, जबरजस्ती चन्दा असुली जस्ता त्राशदीपूर्ण वातावरणमा रहेर भए पनि शिक्षक पदको नोकरी गर, नछोड र छोडेर हिँडेमा नोकरीबाट अवकाश दिइने छ भनेर राज्यले भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३४) सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका कारणले विद्यालयमा गएर पढाउन सक्ने अवस्था नभएकोले पदीय दायित्व पूरा गर्दागर्दै राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेर विस्थापित हुन गई विद्यालयमा पठनपाठन गर्न नसकेको अवस्थामा शिक्षक पदबाट भूतप्रभावी निर्णय गरी सेवाबाट हटाउने गरेको कार्यलाई स्वाभाविक रूपमा कानूनअनुकूलको कार्य भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४४) विस्थापित शिक्षकहरू आफ्नो स्वेच्छाले नभई सशस्त्र विद्रोहको अवस्थाले बाध्यतावश विस्थापित भएको हुँदा उनीहरूको पुनर्बहाली हुँदाको अवस्थामा मुद्दाबाट पुनर्बहाली भएका कर्मचारीसरह नै विस्थापनबाट पुनर्बहाली भएका शिक्षकहरूलाई पनि समान रूपको कानूनी व्यवहार गर्नुपर्ने हुँदा विस्थापित शिक्षकहरूलाई पुनर्बहाली गर्दा विस्थापित भएदेखि पुनर्बहाली हुँदाको अवधिसम्मको तलब पनि दिनुपर्ने र सेवा अवधि पनि अटुट हुने गरी नै जोड्न र गणना गर्न न्यायोचित हुने । (प्रकरण नं.४६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री श्रीहरि अर्याल, श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री सुशील पन्त, श्री शम्भु थापा, श्री नरहरी आचार्य, श्री गुणनीधी न्यौपाने, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री रवि नारायण खनाल, श्री मुक्ति नारायण प्रधान, श्री एकराज भण्डारी, श्री प्रकाशबहादुर के.सी., श्री शेरबहादुर के.सी., श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री दिनेश त्रिपाठी, र विद्वान् अधिवक्ताहरू डा.श्री जीवनाथ धिताल, श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री सुनिलकुमार पोखरेल, श्री गोविन्द शर्मा बन्दी, श्री बल्लभ बस्नेत, डा. श्री दिनमणी पोखरेल, डा. श्री ठकेन्द्र प्रकाश गिरी, श्री माधव बस्नेत, डा. श्री शिवकुमार यादव, श्री प्रपूसा के.सी., श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री रामचन्द्र सुवेदी, श