निर्णय नं. १०७९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०७९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७७/१०/२८ ११२७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०७७।१०।२८ ०७७-WH-०२०८ मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : गंगाबहादुर तामाङको छोरा नुवाकोट जिल्ला साबिक बुङताङ गा.वि.स. वडा नं. २ को परिवर्तित ऐ.मेघाङ्ग गा.पा.वडा नं. २ स्थायी वतन भई हाल कारागार कार्यालय नुवाकोट विदुरमा थुनामा रहेको अक्कलबहादुर तामाङ विरूद्ध प्रत्यर्थी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम भएको दुई वर्ष कैद लागु औषधसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायमा गाभिने प्रकृतिको कैद सजाय नभएर त्यसमा थप हुने (अतिरिक्त) सजाय हो भन्ने कुरा ऐनमा प्रयुक्त “थप” भन्ने शब्दबाट नै प्रस्ट हुने । उक्त दफाबमोजिम हुने ठहर भएको सजाय खापिने प्रकृतिको सजाय होइन; यो सजाय जोडिने वा थप हुने प्रकृतिको सजाय हो । तसर्थ, लागु औषध र सङ्गठित अपराध गरी दुवै कलममा भएको सजायबापत कैद गर्ने भनी कैदी पुर्जी दिई कैदमा राखिएकोलाई कानून प्रतिकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सोमनाथ सापकोटा प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ लागु औषध मुद्दा तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ: तथ्यगत बेहोरा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मसमेत भएको लागु औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०५।२१ मा फैसला हुँदा म निवेदकलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसुर अभियोगमा सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) बमोजिम ४ वर्ष कैद र रू. ५०,०००।- जरिवाना तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम थप २ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०७५।९।१६ गते उच्च अदालत पाटनले सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । सो फैसला दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतसमक्ष निवेदन गरेकोमा मिति २०७६/६/७ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने आदेश भई मुद्दा अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७४।९।१२ मा कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्रको आधारमा म हालसम्म कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेको छु । म निवेदकले कैद हद गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी मिति २०७७।४।२१ मा निवेदन पेस गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन गर्न मिल्ने देखिएन भनी मिति २०७७।०६।०२ मा आदेश भयो । उक्त आदेश बदर गरी कैद हद गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरिपाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६८ (क) (२) बमोजिम निवेदन गर्दा उच्च अदालत पाटनबाट “अन्य प्रतिवादीको हकमा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर हुने” भनी मिति २०७७।८।३० मा भएको आदेश कानूनविपरीत छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं., ४१ नं. र हालको फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन