निर्णय नं. १०८०१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८०१ - उत्प्रेषण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७७/११/२६ १४४४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी फैसला मिति : २०७७।११।२६ ०७७-WO-०४९७ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : मानबहादुर पौडेलको नाति‚ उद्धव पौडेलको छोरा‚ जिल्ला झापा साबिक तोपगाछी गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ को परिवर्तित कमल गाउँपालिका वडा नं. ४ बस्ने साबिक तोपगाछी गाउँ विकास समितिको भूतपूर्व अध्यक्ष पदमबहादुर पौडेल विरूद्ध विपक्षी : झापा जिल्ला कमल गाउँपालिका वडा नं. २ मा कार्यालय रहेको श्री कमल गाउँपालिका झापाका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेसमेत एउटा प्रकृतिको कार्यको लागि बनाइएको भवन अर्को प्रकृतिको कार्यका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्दछ । कार्य प्रकृतिअनुसार भवनको निर्माण सोहीअनुकूल र सोही प्रकृतिको नै हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरे तापनि स्वास्थ्य चौकीको प्रयोजनको लागि बनाइएको भवन अन्य प्रकृतिको कार्यका लागि प्रयोग गर्दा त्यसमा पुनः मर्मत सम्भार, परिवर्तन गर्नुपर्दा खर्चमा वृद्धि हुने, भवन तोडफोड गर्दा भवन कमजोर हुन सक्ने हुँदा सकेसम्म सोही प्रकृतिको कार्यमा प्रयोग गर्नु उचित हुने । जनताको करबाट सङ्कलित रकमबाट साबिकमा बनेका संरचनाहरूलाई प्रयोजनविहीन बनाउने गरी नयाँ निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुलाई कानूनी कर्तव्य र दायित्वको पालनाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको मान्नुपर्ने । यस्तो कार्य सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि स्वीकार्य नहुने । राज्यकोषको यस प्रकृतिको दुरूपयोग सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषय भएकोले यस्तो विषयमा जिम्मेवार निकायहरू सजग र सचेत रहनु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रप्रसाद पोखरेल र मोहनकुमार अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री विक्रम थापा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान स्थानीय सरकार संरक्षण ऐन, २०७४ आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपको कारण संसारका नागरिक, सरकार, सरोकारवाला निकाय सम्पूर्ण नै स्तब्ध क्षुब्ध तथा प्रताडित भइरहेको सन्दर्भ र अवस्थामा नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले र संविधानले प्रावधान गरेको जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट चालु आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने नीतिअनुरूप सबैको केन्द्र साझा स्थानमा तोपगाछी स्वास्थ्य चौकी स्थापना भई सञ्चालन भयो प्रस्तुत सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिअनुरूप हाल देशभरमा एकैदिन ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजनाबमोजिम प्रदेश नं. १ अन्तर्गत झापा जिल्लाको साबिक तोपगाछी हाल कमल गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको तोपगाछी स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरोन्नति गर्ने गरी नीति कार्यक्रमभित्र आवद्ध गरियो । विपक्षी कमल गाउँपालिका नेपालको संविधानको भाग १८ धारा ३२१ समेतको आधारमा एक स्वायत्त एवं स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारसहितको स्थानीय सरकार हो । संविधानको अनुसूची ८ तथा अनुसूची ९ बमोजिम स्वायत्त क्षेत्र तीनै तहका सरकारहरूको साझा