निर्णय नं. १०८०२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८०२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७६/११/२० १३७१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७६।११।२० ०७६-WH-०२८२ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.७ तारेभीर घर भई हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष २३ को विकास तामाङको हकमा एकाघरको पिता वीरबहादुर तामाङ विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ मा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएको अवस्थामा सवारी दुर्घटनाबाट भएको हानि नोक्सानी भराउने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतलाई अधिकार नभई त्यस्तो अधिकार कानूनी प्रावधानअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको र सो मुताबिक उक्त क्षतिपूर्ति मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर भएको देखिएकोले सो दफामा अदालत भन्ने शब्द उल्लेख भएकैबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त दफा ६९ मा भएको प्रावधानअनुसार गर्नु नपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेशकुमार नेपाल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कुलराज लामिछाने र श्री बद्रीनारायण नगरकोटी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ आदेश न्या.टंकबहादुर मोक्तान : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्य खण्ड निवेदकको छोरा विकास तामाङउपर वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विकास तामाङ भएको सवारी अङ्गभङ्ग मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०७६।६।९ मा अभियोगपत्र दायर भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।६।१० मा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश भएकोमा उच्च अदालत पाटनसमक्ष बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले निवेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटन संयुक्त इजलासबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६।६।१० को आदेश बदर गर्दै रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी भएको आदेशानुसार नगद नै धरौट राखी मुद्दामा तारेखमा बसी आएकोमा सोही सवारी दुर्घटनाको विषयमा वादी नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा सवारी क्षतिपूर्ति मुद्दासमेतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको बुझिएबाट मिति २०७६।११।१ मा निवेदनसहित आफैँ उपस्थित भएको मुद्दामा बयानसमेत लिई मिति २०७६।११।१ मा नै विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री जनकराज दाहालको इजलासबाट आदेश गरी नगद रू.३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार रूपैयाँ) धरौट माग गर्ने गरी आदेश भएको रहेछ । आदेशानुसार धरौट रकम दाखिला गर्न नसकेबाट हाल मेरो छोरा विकास तामाङ केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको अवस्था छ । मिति २०७६।४।८ को सवारी दुर्घटना (मोटरसाइकल) को सन्दर्भमा वादी नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) बमोजिम कसुरमा सोही ऐनअनुसार सजायको माग गरी दायर भएको अभियोगपत्रमा उच्च अदालत पाटनबाट नगद धरौट माग गरी धरौटी रकम दाखिला गरी फौजदार