निर्णय नं. १०८०७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८०७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६३ साल: २०७८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७८/०५/०२ ३४४४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०७८।५।२ ०७७-WO-०१९८ मुद्दा :- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै खास विषयमा अनिवार्य रूपमा नियमहरू बनाउनुपर्ने वा निर्देशिका जारी गर्न नहुने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको र बैंकले आवश्यक विषयमा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिएकोले आवश्यक नियमावली बनाउनु भनी परमादेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मधुकुमार चौलागाई र अनिता थापा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपिचन्द्र भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ता श्री रामेश्वर भण्डारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० आदेश न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड हामी निवेदकहरू नेपालको नागरिक र कानून व्यवसायीसमेत भएकोले हामीहरूको व्यावसायिक सरोकार र सार्वजनिक हकहितका सवालमा रिट निवेदन दिन सक्षम व्यक्तिहरू भएको कुरा निवेदन गर्दछौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद-५ मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन हुने कुरामा विवाद छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ । उपदफा (३) मा धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ भनी गरेको उपदफा (१) र (३) को व्यवस्थाले कर्जाको साँवा र ब्याज मात्र लिन पाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने ऐ.को उपदफा (४) मा धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम असुल गर्दा भएको खर्चको रकम र बैंक वा वित्तीय संस्थाको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएमा त्यस्तो बाँकी रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने Conditional व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) र (३) को साँवा ब्याज मात्र असुल गर्न पाउने व्यवस्था र उपदफा (४) को साँवा, ब्याज, हर्जाना र खर्च रकम असुल गर्न पाउने व्यवस्था एक अर्कामा द्विविधाजनक रहेको देखिन्छ । यस्तै कर्जा नियमि