निर्णय नं. १०८०८ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८०८ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७८/११/१२ ३३८८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७८।११।१२ ०७८-NF-०००८ विषय : उत्प्रेषणसमेत निवेदक : मोरङ जिल्ला, विराटनगर महानगरपालिका, वडा नं. ४ घर भई हाल चितवन जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत विनोदकुमार गौतम विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत न्यायिक स्वतन्त्रताभित्र न्यायपालिकाको संरचनागत स्वतन्त्रता, न्यायिक कार्यमा कार्यगत स्वायत्तता, त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, कार्यकाल र सेवा सुविधामा निश्चितता र संविधान र कानूनद्वारा निश्चित गरिएका आधार र प्रक्रियाबाहेक अन्य आधारमा सेवाबाट मुक्त गरिने कुराबाट उन्मुक्ति आदि सबै कुराहरू पर्ने । (प्रकरण नं.४) संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले न्यायाधीशउपर निजले न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुपूर्वको कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही हुन नै नसक्ने भनी उन्मुक्ति दिएको छैन । संविधान र कानूनले त्यस्तो विषयमा अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्ने प्रक्रियासम्म फरक गरेको देखिने । कसुरबाट उन्मुक्ति नदिई कार्यकारिणीको सोझो हस्तक्षेपबाट मात्र संरक्षण प्रदान गर्दै परिषद्को संरचनाअन्तर्गत यो विषयलाई राखिएको स्थितिमा यदि भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ, सबुद प्रमाण छ, हदम्यादले छेक्दैन, भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान सुरू गरेपछि सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताबारेमा खोजी गर्दा सो व्यक्ति कानूनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाही चलाउने निकाय अर्थात् न्याय परिषद्को अख्तियारीभित्रको देखिन्छ भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो विषयमा कारबाही गर्न अख्तियारप्राप्त निकाय अर्थात् न्याय परिषद्लाई नै लेखी पठाउनुपर्ने । आरोप र सबुद प्रमाणको रोहमा भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउनुपर्ने विषय देखिएपछि न्यायाधीश भयो भन्दैमा न्याय परिषद् जस्तो न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने दायित्व रहेको जिम्मेदार निकायले कुनै कार्य नगरी कसुर ढाकछोप गरी बस्ने भन्ने कुरा संविधान र कानूनको अपेक्षाअनुरूप नहुने । (प्रकरण नं.७) रिट निवेदकबाट गरिएको कार्य न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुपूर्वको भन्ने हकमा हेर्दा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको विषयसमेतमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारी पाएको न्याय परिषद्बाट नै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो वा होइन भनी निर्णय गर्नु संविधानअनुकूल हुने र कसुर क्षेत्राधिकारविहीन रहँदैन भन्ने मान्दा पनि प्रारम्भिक रूपमा क्षेत्राधिकार रहेको निकायले नै सो कुराको निर्णय गर्नु संविधान र कानूनअनुकूल हुने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री सुर्यप्रसाद कोइराला र विद्वान् अधिवक्ता श्री शरदप्रसाद कोइराला विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६९, नि.नं.८८९७, पृ.१४८३ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ न्याय परिषद् ऐन, २०७३ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा फैसला गर्नेः मा. न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश न्या.डा.आनन्