निर्णय नं. १०८१३ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८१३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७९/०१/१५ १४८९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७९।१।१५ ०७५-NF-००३४ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनासमेत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३२, सिनामङ्गल बस्ने जुठे गिरी निवेदकका नाममा कायम रहेका कित्ताहरूमा बढ क्षेत्रफल कायम हुने गरी बढ क्षेत्रफल कायम गर्ने क्षेत्राधिकार आयोजनाको नभए तापनि आयोजना प्रभावित कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा साबिक स्रेस्ताभन्दा बढी भएको छ र निजले सो बेहोरा उल्लेख गरी स्रेस्ता पुर्जा पेस गरेको अवस्थामा निजले पहिला कम क्षेत्रफलको प्रमाण पेस गरेको थियो त्यसैले कम क्षेत्रफललाई मात्र आधार मानेर कार्य गर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) अलग अलग तथ्य भएका विवाद निरूपण गर्दा स्थापित कानूनी सिद्धान्त (रूलिङ) रहेको देखिँदा एकै किसिमको तथ्य भएको मुद्दामा फरक फरक रूलिङ आएको नदेखिएको अवस्थामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा उल्लिखित आधार ग्रहणयोग्य नदेखिने । एउटामा नरबढी जग्गा कायम भइनसकेको अवस्थामा नरबढी कायम गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाइपाउँ भनी सो गर्ने अधिकार नै नभएको काठमाडौं नगर विकास समितिका नाममा आदेश जारी गराइपाउँ भन्ने निवेदनमा रिट खारेज गर्ने गरी भएको रूलिङ र अर्को कानूनी अख्तियारप्राप्त निकायले नरबढी कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्रदान गरिसकेको जग्गाको नरबढी घटाउने, जग्गा कट्टा गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार काठमाडौं नगर विकास समितिलाई छैन, सो रोकिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा रिट जारी गर्ने गरी भएको रूलिङमा समानता नरहेको । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद ढुङ्गाना विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र वर्णवाल, श्री तेजनाथ धमला र श्री उज्ज्वल घिमिरे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ यस अदालतमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली मा. न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश न्या.कुमार रेग्मी : यस अदालतको मिति २०७४।२।१७ को अन्तिम आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :- तथ्य खण्ड मेरा नाउँमा दर्ता भएको काठमाडौं जिल्ला, साबिक सिनामङ्गल, गा.प., वडा नं. १(ख), कि.नं. ३६० को क्षेत्रफल ०-३-१-० नरबढीसहितको पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गाको पश्चिमपट्टि साँधमा मोटर बाटो रहेको छ । सोही मोटर बाटोको छेउमा हामी स्थानीय बासिन्दाहरूको सक्रियतामा आर.सी.सी. ढलान भएको विद्युत् र टेलिफोनको खम्बाहरू जडान गरिएको छ । उक्त कि.नं. ३६० को पक्की घर कम्पाउन्ड जग्गा श्री ६ नं. नापी गोश्वारा श्री १ नं. नापी टोली काठमाडौंबाट जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ७(१) बमोजिम मिति २०६०।४।५ मा पुनः दोहोर्याई सर्भे नापी भई का.म.न.पा., वडा नं. ३५, सिट नं. १०२-११४८-२४, कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०,०१७८,१० वर्गमिटर कायम भएको छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) बमोजिम मिति २०६