निर्णय नं. १०८२३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८२३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७७/०९/०३ ४८४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०७७।९।३ ०७७-WH-०१४८ विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : धनुषा जिल्ला, दिगम्बरपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल परिवर्तित क्षिरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा थुनामा रहेको शिवचन्द्र राय कुर्मीको हकमा अधिवक्ता प्रमोदकुमार राय (प्र.प.नं.६४२९) विरूद्ध विपक्षी : धनुषा जिल्ला अदालत, जनकपुर, धनुषासमेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा रहेको व्यवस्था अदालतको तजबिजमा प्रयोग गरिने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था हो । एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने ठहर भएका जुनसुकै व्यक्तिले उक्त दफाबमोजिमको सुविधा पाउनुपर्दछ भनी अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्ने पनि नमिल्ने । एक वर्षसम्म कैद हुने ठहर भएका जुनसुकै मुद्दाका कसुरदारका हकमा यो दफा १५५ को प्रावधान आकर्षित हुने होइन । यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्नुअगाडि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, कसुर गरेको तरिका, आचरण जस्ता दफा १५५ मा तोकिएका सर्तहरू र सार्वजनिक नीतितर्फ पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक हुने । फैसला भएको लामो समयपछि पक्राउ परी आएका केही रकम बुझाएर कैद बस्नबाट फुर्सद पाउने गरी उल्लिखित संहिताको दफा १५५ बमोजिम छुट दिनु मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामनारायण श्रेष्ठ र श्री प्रमोदकुमार राय विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत विवादको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ: तथ्यगत बेहोराः राजाबाबु प्रसाद साहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी मसमेत भएको २०६२ सालको फौ.नं. ०१५४ को रहजनी चोरी मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।२३ मा फैसला हुँदा कैद २ महिना र जरिवाना रू. ४२,४७६।- हुने ठहरी फैसला भई सो फैसला कार्यान्वयनको लागि भनी मलाई मिति २०७७।०८।१० मा घरबाट पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतमा पेस गरी तत्काल जरिवाना रू.४२,४७६।– समेत असुल गरी हिरासतमा राख्न पठाइयो । भोलिपल्ट मिति २०७७।०८।११ देखि लागु हुने गरी ४ (चार) वर्ष कैदमा राखी मिति २०८१।०८।१० मा छुट्ने गरी कैदी पूर्जी दिएर पुनः ४ दिनपछि २०७७।८।१५ मा ४ वर्ष १ महिना ५ दिनको कैद सजायस्वरूप २०८१।०९।१५ सम्म थुनामा राख्नु भनी संशोधित पुर्जी दिइयो । सो कैदी पुर्जी संविधानको धारा २०(४), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२), ३९(३) समेतको प्रतिकूल रहेको छ । मबाट जरिवानास्वरूप नगद असुल गरिसकेको र कैदबापत २ महिना तोकिएकोमा २५ दिन अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा बसिसकेकोले बाँकी कैद १ महिना ५ दिनको हकमा दैनिक रू.३००।- का दरले भुक्तान गरी थुनामुक्त हुन पाउँ भनी मिति २०७७।८।१६ मा धनुषा जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन गर्दा लगत भिडाउने, सुरू मिसिल झिकाई हेर्ने विकल्प हुँदाहुँदै सो नगरी आदेश गरियो । सो आदेशउपर उजुरी निवेदन गर्दा मिति २०६४।१।२३ को फैसलाअनुसार जरिवानाबापत