निर्णय नं. १०८२४ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८२४ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७७/०९/१४ ३५०६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७७।९।१४ ०७५-WO-०६३४ मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत निवेदक : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विद्यापीठ मटिहानी, महोत्तरीका प्राचार्य सहप्राध्यापक धीरेन्द्रकुमार झासमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, कुलपति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरी आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने माध्यमको रूपमा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने । यो सिद्धान्त जहाँसुकै र जहिलेसुकै प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने सिद्धान्त होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सुशासन, कानूनको शासन जस्ता कुराको जगेर्ना वा संवर्द्धनका लागि कानूनी रिक्तताको अवस्थामा सम्म यदाकदा आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोग गरी मूल्य, मान्यताको रक्षा वा संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्तछ र त्यस अवस्थामा यो स्वीकार्य विषय पनि बन्दछ । तर कुनै पदाधिकारीको व्यावहारिक सुविधाका लागि कानून प्रतिकूल आवश्यकताको सिद्धान्तको पछि लाग्ने हो भने यसबाट स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा मिल्दछ । कानूनमा रहेका प्रावधानलाई एकातर्फ पन्छाएर आफ्नो व्यावहारिक सुविधा वा सहजताका लागि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा कानूनअनुकूल कार्य नगरेको वा कानून प्रतिकूल कार्य गरेको कुराको पुष्ट्याइँ दिन खोज्नु मनासिब र स्वीकार्य विषय नबन्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजराज आचार्य प्रत्यर्थीका तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता श्री विदूरकुमार कार्की, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कँडेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६२, नि.नं.७४९२, पृ.१५० सम्बद्ध कानून : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ: तथ्यगत बेहोरा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्का दुईजना सदस्यहरूको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा सभाले ३ वर्षको लागि गर्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक तथा सङ्गठनसम्बन्धी नियम, २०६७ को नियम १२ को देहाय (ग) मा सभाको बैठकको कार्य-सूचीमा मनोनयनसम्बन्धी प्रस्ताव लान सक्ने व्यवस्था रहे तापनि विपक्षी उपकुलपतिले कार्यकारी परिषद्मा रिक्त रहेको सदस्यको पूर्ति कानूनबमोजिम नगरी कानून प्रतिकूल प्रा.डा. शालिकराम सुवेदीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्नुभयो । सो समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा विपक्षी उपकुलपतिले सहप्राध्यापक वंशीधर आचार्य र शान्तिकृष्ण अधिकारीलाई मनोनयन गरियो । विश्वविद्यालय सभाबाट कार्यकारी परिषद्को सदस्य मनोनयन हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकोमा प्रत्यर्थी उपकुलपतिले मनोनयन गर्नुभएको छ । अधिकार नै नभएको विषयमा निर्णय गरियो । ऐनको दफा ६(१)(घ) बमोजिमको सदस्य प्राचार्यमध्येबाट तोकिनुपर्नेमा विधिवत् प्राचार्य नै नभएका व्यक्तिलाई प्राचार्य भनी तोकिएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन र नियममा तोकिएको अवधिभित्र कार्य गरिएको छैन । काम कारबाहीमा स्वेच्छाचारिता