निर्णय नं. १०८२६ - लेखामा भएको अनियमिततालाई नियमित गराई दोषीलाई हदैसम्मको जरिवाना सजायसमेत गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८२६ - लेखामा भएको अनियमिततालाई नियमित गराई दोषीलाई हदैसम्मको जरिवाना सजायसमेत गरिपाऊँ । भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७७/१०/२६ २१३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७७।१०।२६ ०६९-RB-००२९ मुद्दाः- लेखामा भएको अनियमिततालाई नियमित गराई दोषीलाई हदैसम्मको जरिवाना सजायसमेत गरिपाऊँ । पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३१, कमलादीमा कार्यालय रहेको स्कट एण्ड स्कटस नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अमिरप्रताप राणासमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३१, कमलादीमा कार्यालय रहेको स्कट एण्ड स्कटस नेपाल प्रा.लि.का सेयरवाला जिल्ला सर्लाही, ईश्वरपुर गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने माधवराज शर्मा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयरधनीले सजिलै बजारमा आफ्नो सेयर बेच्न नसक्ने, कम्पनीको नियमनलाई पनि कम्पनी ऐनले केही खुकुलो बनाएको र व्यवहारमा प्रा.लि. कम्पनीहरूमा सेयरधनीहरूको सोझो हस्तक्षेप रही साझेदारी फर्म जस्तै चलाउन प्रयाससमेत हुने गरेको अवस्था रहेकोले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा बहुमतले अल्पमतउपर गर्न सक्ने सम्भावित थिचोमिचोलाई सतर्कतापूर्वक हेरिनुपर्ने । कानूनले प्रदान गरेको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनु स्वस्थ कर्पोरेट व्यवस्थापन र कर्पोरेट सुशासनको दृष्टिबाट समेत वाञ्छनीय हुन्छ । तुलनात्मक विधिशास्त्रमा अल्पमत सेयरधनीको हित रक्षाको लागि पूर्वाधिकारको हक (Pre-emptive right), त्यसैगरी प्रथम इन्कारीको हक (Right of first refusal) जस्ता हकहरूलाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ भने थिचोमिचोको अवस्थामा हुन गएको नोक्सानी भराउने र भेदभाव रहिरहने भएमा नियामक निकाय र अदालतले बजार मूल्यमा अल्पमतको सेयर बहुमत सेयरधनी वा अन्य कसैलाई खरिद गर्न लगाउनेदेखि कम्पनी नै खारेज गर्नेसम्मका आदेशहरू दिन सकिने । (प्रकरण नं.४) बहुमतको नाममा अल्पमतको थिचोमिचो नहोस् भन्नको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को उपदफा (३) र (४) का व्यवस्थाहरूले अदालतलाई “उचित ठानेबमोजिमको आदेश” जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिने । उक्त प्रावधानबमोजिम अल्पमतको रक्षा, स्वस्थ कर्पोरेट व्यवस्थापन र कर्पोरेट सुशासनको लागि न्यायको रोहमा उचित र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री पूर्णमान शाक्य र श्री शैलेन्द्र दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री भानुभक्त पोखरेल प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७३, नि.नं.९७५२, पृ.१६२ सम्बद्ध कानून : कम्पनी ऐन, २०६३ सुरू तहमा फैसला गर्ने: मा. न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात माननीय न्यायाधीश श्री डा. कुलरत्न भुर्तेल पुनरावेदन अदालत, पाटन फैसला न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको रोहबाट दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड म निवेदक सेयरवाला तथा सञ्चालक रहेको स्कट एण्ड स्कटस नेपाल प्रा.लि.मा म निवेदकको आ.व. २०६१/०६२ सम्म सेयरबापत रू.३०,००,०००।- एकाघरकी श्रीमती निता शर्माको सेयरबापत रू.४०,००,०००।- लगानी भई कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका थियौं । कम्पनी सञ्चालन भइरहेकै