निर्णय नं. १०८२८ - उत्प्रेषण प्रतिषेधसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८२८ - उत्प्रेषण प्रतिषेधसमेत भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७७/०९/१३ १२३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा फैसला मिति : २०७७।९।१३ ०७४-CI-०८७७ मुद्दाः- उत्प्रेषण प्रतिषेधसमेत निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १०, नयाँ बानेश्वर रजिस्टर्ड कार्यालय भएको अरनिको सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत ऐ. ऐ. का अख्तियारप्राप्त सञ्चालक काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १०, बुद्धनगर बस्ने अरूणकुमार कर्णसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग बालाजु, काठमाडौंसमेत उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा सामग्री (raw material) आयात गर्न नपर्दा राष्ट्रकै व्यापार बचत (trade surplus) हुने र आर्थिक वृद्धि (economic growth) मा समेत मद्दत पुग्ने । राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि उद्यमीहरूलाई मुलुकमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी बस्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हुने र यस्तो दायित्व पूरा गर्नमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट हरदमको कसरत गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) कुनै वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड नै निर्धारण नगरेको अवस्थामा सो मालसामानको उत्पादन नै गर्न पाउँदैन भन्नु युक्तिसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं.५) उद्योगले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणित गराउनको लागि नेपाल गुणस्तर कार्यालयमा निवेदन दिएपछि उक्त कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी गुणस्तरयुक्त छ छैन भनी प्रमाणित गरिदिइसकेपछि मात्र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले त्यस्तो मापदण्ड पालना भए नभएको जाँच्न सक्ने र नभएका उद्योगहरूका प्रमाण चिह्नको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने वा मापदण्ड पूरा नभए गुणस्तर निर्धारण संशोधन वा रद्द गर्ने भन्ने नै विधायिकी मनसाय देखिने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री विजयकान्त मैनाली, विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल, श्री उज्ज्वल रायमाझी र श्री अञ्जन धिताल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश मरासैनी र श्री हरिशङ्कर ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : उच्च अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम निवेदकहरूको तर्फबाट यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मद्दाको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदन मागदाबी निवेदक संस्थाहरू सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरी आएका उद्योगहरू हुन् । निवेदकमध्येको अरनिको आँबुखैरेनी सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनी गा.वि.स. वडा नं. ४ मा उद्योग स्थापना गरी विभिन्न ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । निवेदक अरनिको सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले वारा जिल्ला, भवानीपुर जितपुर गा.वि.स., वडा नं.१ मा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरी विभिन्न ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गरी आएको छ । त्यसैगरी निवेदकमध्येकै रोल्पा सिमेन्ट प्रा.लि.ले रोल्पा जिल्ला, बुदागाउँ गा.वि.स. वडा नं.३ मा उद्योग स्थापना गरी सिमेन्ट क्लिंकर उत्पादन गरी आएको र निवेदकमध्येका रीना कर्ण र गुरमी शेर्पाले आआफ्नो कम्पनीमा सेयर लगानी गरी पेसा व्यवसाय, रोजगार गर्दै आएको र हामी निवेदक संस्थाहरूले पोर्टल्याण्ड लाइमस्टोन सिमेन्ट (PLC) उत्प