निर्णय नं. १०८२९ - बैंकिङ कसुर

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०८२९ - बैंकिङ कसुर भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७९/०१/२२ ६७१७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा फैसला मिति : २०७९।१।२२ ०७६-NF-००११ मुद्दा : बैंकिङ कसुर पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला कैलाली टीकापुर न.पा. वडा नं. १ बस्ने निर्मला सोडारी विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को साबिकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेकको धारकले आफैँ वादी भई फौजदारी मुद्दाको रूपमा ऐ. दफा १०७क. बमोजिम दाबी लिई अदालतमा जान सक्ने वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दाबी लिई कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरी प्रचलित कानूनले दुईवटा उपचारको मार्ग जीवित राखिएको देखिने । (प्रकरण नं.२ग) कानूनले जब उपचारका दुईवटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ भने सोमध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुने । (प्रकरण नं.४) एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकार र सरकारी निकायको नियमनकारी भूमिका रहने र अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताको रकमसमेत सुरक्षित रहने विश्वास सर्वसाधारणमा रहेको हुँदा यस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाउपरको विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्यलाई सामान्य रूपमा हेर्न नसकिने । चेक कारोबारको विषय दुई व्यक्तिबिच मात्र सीमित हुँदैन, बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिने कार्यले दुई व्यक्तिबिचको सम्बन्ध मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आस्था र विश्वसनीयतालाई पनि प्रभाव पार्ने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद सिग्देल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री उज्जल रायमाझी र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री निर्मला के.सी. प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला र विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७६, संवैधानिक इजलास खण्ड भाग २, अङ्क १, नि.नं.००१३ ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२३२ ने.का.प.२०७२, अङ्क ८, नि.नं.९४५२ ने.का.प.२०६३, अङ्क ७, नि.नं.७७२७ ने.का.प.२०६२, अङ्क ५, नि.नं.७५३४ सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ फैसला न्या.अनिलकुमार सिन्हा : यस अदालतको मिति २०७६।३।९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन परी सोउपर पुनरावलोकन अनुमति प्रदान भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः तथ्य खण्ड मिति २०७३।०५।१४ गते मबाट नगद रू. १७,८५,०००।- (सत्र लाख पचासी हजार) र पुनः मिति २०७३।०५।१५ गते केही रकम पुगेन भनी रू.१,००,०००।- (एक लाख) गरी जम्मा १८,८५,०००।- (अठार लाख पचासी हजार) लिई निज विपक्षीले आफ्नो नाउँको खाता नं. ०१११५२१३८१३ को सिद्धार्थ बैंक लि. शाखा कार्यालय टीकापुरबाट १७,८५,०००।- (सत्र लाख पचासी हजार) लिनु भनी मिति २०७३।१२।२९ गते चेक दिएकी र मिति २०७४।०६।०२ गते रू.१,००,०००।- (एक लाख) नेपाल एस.वि.आई.