निर्णय नं. १०८३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७८/०४/१७ ११३० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७८।४।१७ ०७२-WO-०३२० विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१७ घर भई हाल ऐ.ऐ. वडा नं.११ स्थित नेपाल औषधी लिमिटेडबाट अवकाश प्राप्त रमेश रत्न बज्राचार्यसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल औषधी लिमिटेड, बबरमहल, काठमाडौंसमेत कर्मचारीले अवकाश प्राप्त हुँदा बहाल रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा नपाएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा तत्कालको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सावधिक जीवन बिमाबापतको पाउने रकम सुविधा प्राप्त गरिसकेपश्चात् आफू बहाल रहँदा कुनै प्रस्ताव पेस भएकै भरमा कानून लागु हुने मितिअगावै संशोधित व्यवस्थाबमोजिमको रकम पाउने भनी दाबी गर्नु विधिसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हुमबहादुर खत्री र श्री बाबुराम भट्टराई विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजराज आचार्य अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्य खण्ड हामी निवेदकहरू नेपाल औषधी लिमिटेडबाट २०६९ सालदेखि उमेरका कारणले अवकाश पाएका हौं । हामी निवेदकहरू अवकाश प्राप्त गर्नु पहिले नै त्यस लिमिटेडले कर्मचारीहरूको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०५४ मा संशोधन गरी नियम ८४ मा हाल कर्मचारीलाई दिई आएको बिमासम्बन्धी व्यवस्था पर्याप्त नभएको हुँदा उक्त नियमावलीलाई संशोधन गर्दै साबिक जीवन बिमाबापत सेवा अवधिभरमा एकमुष्ठ रू.५०,०००।– दिने व्यवस्थालाई हटाई प्रत्येक स्थायी कर्मचारीलाई सुरू तलब स्केलको ५ वर्ष बराबरको जीवन बिमाबापत उपलब्ध गराउने गरी उक्त लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०६४।४।३२ मा बसेको बैठक नं.२१३५ को निर्णय नं. ५६५ तथा मिति २०६७।३।२२ मा बसेको ५९७ औं बैठकको नि.नं.२२७३ मा निर्णय गरियो र सोहीबमोजिम हुन सहमतिका लागि उद्योग मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रीज्यूबाट मिति २०६७।३।३२ मा उक्त लिमिटेडले निर्णयलाई नै (मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट) सदर गरिएको थियो । सोही मिति २०६७।३।३२ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने क्रममा विपक्षी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा विपक्षी मन्त्रालयले मिति २०६७।४।३ गतेको पत्रबाट “साबिक जीवन बिमा सम्बन्धमा पर्ने थप आर्थिक दायित्व बेहोर्ने सम्बन्धबाट छुट्टै कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना गरी साबिक जीवन बिमासम्बन्धी प्रावधान त्यस लिमिटेडको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०५४ मा समावेश गरी उक्त नियमावलीमा व्यवस्था गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय भएको र उक्त सुविधा र सहुलियतबापत नेपाल सरकारले कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व नबेहोर्ने बेहोरासमेत जानकारी गराइएको छ । साथै सार्वजनिक संस्थानहरूमा अर्थ मन्त्रालयलको पूर्वस्वीकृति बेगर कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय नगर्न भनी अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०६६।९।२४ मा परिपत्र भएको हुँदा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मात्र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न हुन.....” भनी विपक्षी औषधी लिमिटेडलाई जानकारी गराइयो । विपक्षी उद्योग मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मान