निर्णय नं. १०८३६ - अपहरण गरी जबरजस्ती करणी ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०८३६ - अपहरण गरी जबरजस्ती करणी । भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७८/१०/२४ २७८५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७८।१०।२४ मुद्दाः- अपहरण गरी जबरजस्ती करणी । ०७३-CR-१४९१ पुनरावेदक / प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय, सिन्धुलीमा थुनामा रहेका गणेशबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : परिवर्तित नाम हरि कार्कीको जाहेरीले नेपाल सरकार ०७३-CR-१५७० पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम हरि कार्कीको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय, सिन्धुलीमा थुनामा रहेका गणेशबहादुर श्रेष्ठ कुनै कारण र आधार नखुलाई अमूर्त र हचुवा तवरबाट “न्यायको मकसद पूरा हुने” भनी फैसलामा लेखिँदैमा यसको औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१६) वस्तुगत, तार्किक र न्यायोचित आधारमा “न्यायको मकसद” पूरा भएको देखिनुपर्ने । कसुरको गम्भीरता बढाउने पर्याप्त र मनासिब आधार तथा कारण विद्यमान रहेको अवस्थामा ऐनमा तोकिएको न्यूनतम् हदको सजाय हुने ठहर गरेर “न्यायको मकसद पूरा हुने” ठान्न नमिल्ने । “न्यायको मकसद पूरा हुन” कसुरको मात्रा र गम्भीरताअनुसार समानुपातिक सजाय तोकिनु आवश्यक हुने । “न्याय” एकापट्टि, “मकसद” अर्कैपट्टि हुन नहुने । हचुवा, स्वेच्छाचारी वा अमूर्त रूपमा न्यायको मकसद पूरा भएको ठान्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) विधायिकाले कुनै कसुरमा हुने सजाय निर्धारण गर्दा “यतिदेखि यतिसम्म” भनी तजबिज प्रयोग गर्ने ठाउँ दिनुको तात्पर्य कसुर हुँदाका सबै अवस्था, घटनाक्रम र परिस्थिति पूर्वानुमान गर्न सम्भव नहुने र कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्नुपर्ने भएकाले न्यायकर्तालाई केही तजबिजी अधिकार प्रदान गरिएको हो । यसलाई विधायिकाले न्यायकर्ताप्रति विश्वास र भरोसा राखेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिने । तजबिजी अधिकार भनेको स्वेच्छाचारी हुन छुट दिने कुरा होइन । कसुरको मात्राअनुसार सजाय गरिएन भने न्यायको अनुभूति नहुन पनि सक्तछ । यो दण्डहीनता (Impunity) सँग जोडिएको विषय पनि हो । कसुरको मात्राअनुसार सजाय नगरी अवाञ्छित र अतार्किक उदारता देखाउन पुगियो भने परिणामत: यसबाट दण्डहीनताले प्रस्रय पाउने । (प्रकरण नं.१८) अन्य कसुरबापत हुने ठहर भएको ठुलो खतको सजायमा अपहरणको कसुरबापत भएको कैद सजाय खापिने होइन, दुवै खतमा भएको सजाय जोडेर (थप गरेर) कुल सजाय असुल गर्नुपर्दछ भन्ने नै स्वाभाविक रूपमा अर्थ बोध हुने । (प्रकरण नं.२०) विधायिकाले ऐन तथा संहितामा नै स्पष्ट र किटानी रूपमा सजाय “थप हुने” भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा अन्यथा तर्क-वितर्क गरेर कसुरदारलाई कानून प्रतिकूल हुने गरी सुविधा दिनु उचित नहुने । (प्रकरण नं.२१) वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारी प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री धीरेन्द्र सिंह, श्री अन्जन धिताल र श्री जयलाल भण्डारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने: मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री कैलास के.सी. धनुषा जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने: मा.मुख्य न्या.श्री सुरेन्द्र वीर सिंह बस्न्यात माननीय न्यायाधीश श्री दुर्गादत्त भट्ट उच्च अदालत जनकपुर फैसला न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(