निर्णय नं. १०८३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७८/०४/०८ ९६० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७८।४।८ ०७७-WH-०४२३ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जिल्ला रोल्पा रून्टीगढी गाउँपालिका वडा नं.२ स्थायी घर भई हाल बालसुधार गृह बाँकेको नियन्त्रणमा रहेका परिवर्तित नाम ५३ होलेरी (झ) को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDS-Nepal) सँग आवद्ध अधिवक्ता अजय शंकर झा “रूपेस” विरूद्ध विपक्षी : रोल्पा जिल्ला अदालत, लिवाङ, रोल्पा १० वर्षदेखि १४ वर्षको उमेर समूहका बालबालिकालाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (२) ले अधिकतम ६ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने भनेको अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा २४(२) (क) मा वर्णित न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई त्यस्तो उमेर समूहका बालबालिकालाई जुनसुकै अवस्थामा पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा राख्न सकिन्छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) कानूनले नै पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा राख्नेबारेमा विशेष आधार र कारण खुलाउनुपर्छ भनेकोमा न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई सुधार गृहमा राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजयशंकर झा "रूपेस", श्री पंकज कर्ण र श्री बिमला यादव विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ:- तथ्य खण्ड वर्ष १७ को परिवर्तित नाम ५३ होलेरी (च), वर्ष १६ को परिवर्तित नाम ५३ होलेरी (छ), वर्ष १५ को परिवर्तित नाम ५३ होलेरी (ज) र वर्ष १० को निज परिवर्तित नाम ५३ होलेरी (झ) समेतले मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १७७ अनुसारको कसुर गरेको भन्ने आरोपमा निज परिवर्तित नाम ५३ होलेरी (झ) समेतका विरूद्ध विपक्षी जिल्ला अदालतमा मिति २०७७/८/३ गते अभियोग पत्र दायर भई विपक्षी जिल्ला अदालतबाट बालसुधार गृहमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनी मिति २०७७/८/५ गते भएको आदेशानुसार निवेदक मिति २०७७/७/१२ गतेदेखि नै प्रहरीको नियन्त्रणमा रही हालसम्म बालसुधार गृहको नियन्त्रणमा रहेको र आरोपित कसुरमा सजाय नै भएमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३६ (२) अनुसार अधिकतम ६ महिना मात्र कैदको सजाय हुन सक्नेमा, भोग्नुपर्ने सजायभन्दा बढी अवधि सुधार गृहमा बसिसकेको हुँदा अविलम्ब थुना मुक्त गरिपाउन विपक्षी जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन गर्दा थुनामुक्त गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८/३/२८ गतेमा आदेश गरी निजको गैरकानूनी थुनालाई निरन्तरता दिने कार्य भएको छ । निज परिवर्तित नाम ५३ होलेरी (झ) को उमेर १० वर्ष मात्र रहेको तथ्य अभियोग पत्र तथा अदालतसमक्षको बयानसमेतबाट स्थापित भइरहेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (१) ले "कानूनबमोजिम कसुर ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्तिको उमेर त्यस्तो काम गर्दाका बखत दश वर्ष पुगेको रहेनछ भने निजलाई कुनै सजाय हुने छैन" भन्ने व्यवस्था हुनुको साथै उपदफा (२) ले “दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिले कानूनबमोजिम जरिवाना हुने कुनै कसुर गरेक