निर्णय नं. ८५३३ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५३३ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६७/०९/२२ ४८८८ निर्णय नं. ८५३३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती सवंत् २०६५–NF––००१९ आदेश मितिः २०६७।९।२२।५ विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदक विपक्षीः वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् सञ्चालक परिषद् जनकपुरधाम धनुषाको साविक अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला का.म. न.पा.वडा नं.८ वस्ने भोजराज घिमिरे विरुद्ध प्रत्यर्थी निवेदकः महोत्तरी जिल्ला, रतौली गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भई धनुषा जिल्ला, जनकपुर न.पा.वडा नं. ७ वस्ने रामप्रसाद नायक सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गर्नेः मा.न्या. श्री बलराम के.सी. मा.न्या. श्री तपबहादुर मगर § कानूनले स्पष्ट तोकेको रकम वाहेक अन्य रकम वा सहुलियत सुविधा उपलव्ध गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § दावी नै नलिएको वा माग नै नगरेको कुरा अदालतले न्यायिक अग्रसरता देखाई आफैले थप कुरा दिने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § दावीमा सीमित रही फैसला गर्नु पर्छ । न्याय सम्पादन पद्धतिको यो एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । साथै यो न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्तको एक प्रमुख आधार पनि हो । यसलाई न्यायको एउटा मान्य सिद्धान्तको रुपमा यस अदालतले मानी आएको छ र यसबाट विमुख (Deviate) हुनुपर्ने कुनै कारण र औचित्य नभएकाले दावीको सीमा नाघेर आफै विवादको सिर्जना गरी वा औचित्यको तर्क दिएर अदालतले दावी नगरिएको कुरामा वा दावीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री लक्ष्मीबहादुर निराला र श्री पवनकुमार ओझा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०४४, नि.नं. २९५९, पृ. ३८ § नेकाप २०३१, नि.नं. ८०७, पृ. ५६ सम्बद्ध कानूनः § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) र (ख) § बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।६।३ को आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् सञ्चालक परिषद्, जनकपुरधाम धनुषाका साविक अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– पौराणिक कालदेखिको पवित्र धार्मिक नगरी जनकपुर र यसको माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परिक्रमा भित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक मठ, मन्दिर, सरोवर र स्थलहरूको सुरक्षा सम्भार र विकासका पूर्वाधारहरू विकसित गर्दै सुव्यवस्थित तीर्थस्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने पवित्र उद्देश्य राखी संसदद्वारा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ लागू गरी ऐ.ऐनको दफा ३(१) (२) नं. बमोजिम बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नामक संस्थाको स्थापना गरिएको छ । तत्पश्चात् सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारद्वारा बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषद् नियमावली २०५८ लागू गरिएको छ । परिषद्को सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू सोही ऐन, नियमबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्ने निर्विवाद छ । उपरोक्त