निर्णय नं. १०८४१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८४१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७८/०१/०८ ३२३१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा फैसला मिति : २०७८।१।८ ०७७-WH- ०२७२ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : देवेन्द्रराज अधिकारीको नाति, संजय अधिकारीको छोरा जिल्ला काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ धुम्बाराही घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको समिर अधिकारी विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत प्रमाण मूल्याङ्कनको विषय रिट क्षेत्रबाट हेरिने अवस्था नभए पनि देखादेखी रूपमा नै जुन व्यक्तिले कागज गर्दा ठगीको कारोबारबारे आफूलाई थाहा नभएको भनी उल्लेख गरेका हुन्, निजैको कागजलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी थुनामा राख्ने आदेश गर्नुलाई सामान्य रूपमा हेर्न नसकिने । (प्रकरण नं.८) कानूनले अन्य विकल्पहरूको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा ती विकल्पहरूको समुचित अभ्यास गर्नेतर्फ ध्यान दिई कसुरको गाम्भीर्यको विश्लेषण गरी अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार र अपरिहार्यता सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने । वैयक्तिक स्वतन्त्रता व्यक्तिको अपूरणीय क्षतिको विषय हुँदा अपरिहार्य स्थितिमा मात्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने विकल्प रोज्नु कानूनको मनसाय रहेको देखिने । यान्त्रिक एवं गोश्वारा स्वरूपको आदेशको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिरहनु अन्यायपूर्ण र विद्यमान कानूनको मर्मविपरीत हुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री उद्धव के.सी., श्री सुनिल पोखरेल, श्री विष्णुप्रसाद लुइँटेल, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले र श्री खड्गबहादुर बुढाथोकी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५२, नि.नं.६०१६, अङ्क ६ ने.का.प.२०४९(ख), अङ्क ७, नि.नं.४५९२ सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः म निवेदक समिर अधिकारी, खिलबहादुर के.सी. समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म समिर अधिकारीसमेत भएको ठगीसम्बन्धी कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।११।६ मा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७७।९।२४ मा मसमेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेगरी भएको आदेश सदर भएबाट हाल थुनामा रहेको छु । म निवेदक एक व्यावसायिक परिवारको व्यक्ति हुँ । जाहेरवालामध्येका खिलबहादुर के.सी.ले आफ्नो व्यक्तिगत नाममा रहेको Phutcare Industries Pvt. Ltd. लाई नेपाल आर्मीको उक्त टेन्डरबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न आफूलाई बैंक ग्यारेन्टी र नगद आवश्यक परेको हुँदा बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराइदिन मेरो बुबा संजय अधिकारीलाई आग्रह गरेका रहेछन् । जाहेरवालालाई मेरा बुबाले व्यावसायिक रूपले लेनदेन कारोबार (Banking Transaction) मार्फत उल्लिखित कम्पनीको लागि बैंक ग्यारेन्टी र नगद लगानी गरेको अवस्था हो भन्ने तथ्य विवादरहित छ । सो तथ्य जाहेरवाला, सहअभियुक्त सुर्वण के.सी. तथा अभियोग पत्रबाट समेत स्वीकार गरिएको अवस्था छ । उल्लिखित कारोबारहरू कम्पनी-कम्पनी र व्यक्ति-व्यक्तिबिच बैंकिङ प्रणालीद्धारा गरिएको बिलकुल देवानी प्रकृतिका कारोबार व्य