निर्णय नं. १०८४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०८४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७८/०७/१५ १६९९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७८।७।१५ ०७८-WH-००६३ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : विनोदकुमार चौधरी विरूद्ध विपक्षी : सप्तरी जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा, राजविराज, सप्तरीसमेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम अदालतले कैदमा रहेको व्यक्तिलाई कैदबापत रकम बुझाई थुनामुक्त गर्न सक्‍ने प्रावधान त्यस्तो व्यक्तिको अधिकारको विषय (matter of right) नभई अदालतले उपयुक्तताका आधारमा स्वविवेकीय अधिकार (discretion) प्रयोग गरी प्रदान गर्न सक्‍ने परिस्थितिजन्य सुविधा (contextual privilege) को विषय हो । यस्तो अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण ढङ्गले मूल्याङ्कन गरी न्यायसङ्गत तरिकाले कानूनले दिएको अधिकारअनुसार गरिनुपर्ने, स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने । कोरोना महामारीको जोखिमको आधारमा सुविधाको माग गरिएको सम्बन्धमा त्यस्तो जोखिम वास्तविक र वर्तमानमा (Real and Present Risk) पनि रहेको देखिनुपर्ने । विगतको जोखिमको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद ढुंगेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छ: तथ्य खण्ड रिट निवेदक विनोदकुमार चौधरीलाई ०७५-C१-००३९ नं. को बहुविवाह मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।११।१७ को फैसलाले एक वर्ष कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना भएको थियो । मिति २०७५।०५।१५ मा म पक्राउ परी थुनछेक आदेश भएको मिति २०७५।०६।११ सम्म अनुसन्धानको लागि थुनामा बसी थुनछेक आदेशबमोजिम रू. ५०,०००।- धरौटी राखी थुनामुक्त भएकोमा फैसला कार्यान्वयनको लागि मिति २०७८।०१।२० मा हाजिर भई आजका मितिसम्म निरन्तर कैदमा बसेको छु । मैले राखेको धरौटी रकमबाट फैसलाले लागेको जरिवानाको कट्टा भइसकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम प्रति दिन रू. ३००।- का दरले बाँकी कैद अवधिको लाग्ने रकम हिसाब गरी मैले राखेको बाँकी धरौटीमा नपुग रकम तिरी थुनामुक्त हुनका लागि भनी मैले सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा मेरो मागबमोजिम सुविधा दिन नमिल्ने भनी मिति २०७८।०२।१६ मा भएको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट २०७८।०५।१० सदर हुने ठहर गरिएको छ । यस्तै सुविधा दिने गरी यस सम्मानित अदालतबाट ०७७-WH-०१९७, ०७७-WH-०२०१, ०७७-WH-०२५२ र ०७७-WH-०२९० का बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनहरूमा आदेश जारी भएको हुँदा म रिट निवेदकलाई समेत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा प्रधान गरी थुनामुक्त गरिदिनका लागि विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण एवं उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको निवेदन पत्र । यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको