निर्णय नं. १०८४६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०८४६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७९/०२/०५ ३९७८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७९।२।५ ०७८-WH-०१८० मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : हाल बाल सुधार गृह पर्सामा राखिएको वर्ष १४ को सङ्केत नाम ३२ गरूडा (०७७/०७८) P को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDS-Nepal) मा आवद्ध अधिवक्ता कविता लुइटेल विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटसमेत सामान्य कानूनले निर्धारण गरेको कसुरको सजायलाई विशेष ऐनले घटाएकोमा त्यस्तो कसुरमा हुने सजायलाई घटाएको हदमै बुझ्नुपर्ने । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(च) को प्रावधानमा रहेको “कैद सजाय हुने कसुर” लाई बालबालिकाको सजाय निर्धारणका सन्दर्भमा हेर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(१) को परिप्रेक्ष्यमा वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा वा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) को कतिपय अवस्थामा अझ कम सजाय हुने कसुरको रूपमा बुझ्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५) सामान्यतया बाल न्याय प्रणाली मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अङ्ग भए तापनि फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रतिशोध (retribution) र पुनर्स्थापना (restoration) दुवै अपेक्षित हुन्छ भने बाल न्याय प्रणालीले पुनर्स्थापना (restoration) लाई मूल उद्देश्य बनाएको हुन्छ । सामान्य फौजदारी प्रणाली नै मानवीय दर्शनका आधारमा पुनर्स्थापकीय (restorative) मान्यताबाट प्रभावित हुँदै गएको प्रसङ्गमा उद्देश्य नै पुनर्स्थापन (restoration) भएको बालन्याय प्रणालीअर्न्तगत कुनै कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा सोही मान्यतालाई आधार बनाई बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने गरी गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री अजय शंकर झा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पंकजकुमार कर्ण विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायधिवक्ता संजिव रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः तथ्य खण्ड लखेन्द्रप्रसाद साहको जाहेरीको आधारमा बाल बिज्याइँकर्ता सङ्केत नाम गरूडा (०७७/०७८)P लाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले मिति २०७७।०८।०९ गते नियन्त्रणमा लिई मिति २०७७।०९।०९ गतेसम्म हिरासतमा राखी मिति २०७७।०९।१० गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रौतहटले डाँका चोरीसम्बन्धी कसुरमा रौतहट जिल्ला अदालतसमक्ष निजउपर मु.नं. ०७७-C१-०१३९ मार्फत अभियोग पत्र दायर गरेको रहेछन् । निजलाई नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, बाल सुधार गृह, पर्सामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्दै मिति २०७८।०१।०७ गते रौतहट जिल्ला अदालतले फैसला गर्दै निजले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४(१) र (२)(घ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गरी सोही दफा २४४(३)(ख) बमोजिम कसुरदारलाई हुन सक्ने (तजबिजी) कैद ५ वर्ष र जरिवाना रू. ५०,०००।- (पचास हजार) को बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) बमोजिम आधा २ वर्ष ६ महिना कैद र रू २५,०००।- (पच्चीस हजार) जरिबाना