निर्णय नं. ४४४६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४४४६ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४८/१२/२४ ३१५३ निर्णय नं. ४४४६ ने.का.प. २०४८ अङ्क १२ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. २०८३ आदेश भएको मिति: २०४८।१२।२४।३ मा निवेदक : का.न.पा. वार्ड नं. ५ बस्ने तेजप्रसाद पोखरेल विरुद्ध विपक्षी : संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुनु भइसकेपछि बहाल छुटिसकेको र पुनर्नियुक्त नभएको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) (२) धारा १३० को उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका संवैधानिक निकाय (सर्वोच्च अदालत) मा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरु (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु) भनी उल्लेख गरी दुवै सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरु कायम रहेका निवेदकले मानेपछि संविधान लागू हुनु भन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई धारा ८७ को उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानी गणना गर्ने व्यवस्था नभएको भन्ने निवेदकको जिकिर विरोधाभास भई मिल्दो नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सानुबाबु पोखरेल आदेश न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. संवैधानिक परिषद्को सिफारिश अनुसार २०४८।४।२३ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ बमोजिम नेपालको प्रधान न्यायाधीशमा न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायलाई नियुक्ति गरिएको भन्ने २०४८।४।२२ को नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित सूचनाबाट औपचारिक जानकारी हुन आएको र प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भई संवैधानिक प्रश्नको निरुपण हुनु पर्ने भएको हुनाले वर्तमान संविधानको धारा २३।८८ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा विपक्षीहरुले विश्वनाथ उपाध्यायलाई नियुक्ति गरी असंवैधानिक काम गरेकोले सो नियुक्ति बदर गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छ भन्ने धारा ८७(२) मा उल्लेख भएको छ । यो संविधान बमोजिम कायम रहेको संवैधानिक नियम (सर्वोच्च (साविक पेज नं. ९००) अदालत) मा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरु (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नौ महीना (२०४८।४।२२) भित्र पुनर्नियुक्त भएमा बाहेक आफ्नो पद (न्यायाधीश) मा बहाल रहने छैनन भन्ने धारा १३०(१) मा उल्लेख भएको छ । यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत विश्वनाथ उपाध्याय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत हुनु हुन्थ्यो । यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नौ महीना (२०४८।४।२२) भित्र धारा १३०(१) बमोजिम विश्वनाथ उपाध्याय पुनर्नियुक्त हुन सक्नु भएको छैन । उक्त धारा १३० ले तोकेको अवधिभित्र विश्वनाथ उपाध्यायको पुनर्नियुक्त हुन नसकेपछि सोही मिति २०४८।४।२३ गतेदेखि विश्वनाथ उपाध्यायको बहाल छुटी स्वतः पद मुक्त भई सक्नु भएको कुरा स्पष्ट छ । उदाहरणको लागि धनेन्द्रबहादुर सिंह र बब्बरप्रसाद सिंहज्यूहरुलाई लिन सकिनेछ । संविधान लागूहुनु भन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई धारा ८७(२) को प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानी गणनागरिने प्रावधान संविधानमा