निर्णय नं. १०८५६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८५६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७७/१२/२३ १९५७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७७।१२।२३ ०७७-WH-०२४४ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : गुल्मी जिल्ला साबिक रूरू गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ को हाल परिवर्तित रूरू क्षेत्र गाउँपालिका वडा नं १ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, सुन्धारा, काठमाडौंमा थुनामा रहेकी वर्ष १८ की पार्वती गाहा मगर विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत एक आपसमा मिली कुनै कार्य गर्न वा नगर्न सहमत हुनु एक प्रकृतिको अवस्था हो भने सङ्गठित रूपमा हुने अपराधको प्रकृति फरक हुन्छ । कुनै अपराधमा आपराधिक कार्य गर्दा आफ्नो जानकारीमा रहेको वा जानकारी चिनजान नभए पनि पृष्ठभूमिमा रहेको कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको आपराधिक सोच, उद्देश्य, प्रकृति, प्रवृत्ति वा लक्ष्यलाई कुनै प्रकारले कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न हुन्छ भने पृष्ठभूमिमा रही आपराधिक कार्य गराउने र गर्ने सबैलाई सङ्गठित अपराधले समेटेको देखिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग तथा अधिवक्ताहरू श्री सुनिलकुमार पटेल, श्री इन्दिरा सिलवाल, श्री प्रकाश निरौला, श्री मनिका खड्का र श्री शिला के.सी. विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७६, अङ्क ५, नि.नं.१०२७४ सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड उल्लिखित लक्ष्मी तामाङसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म निवेदक पार्वती गाहा मगरसमेत भएको प्रस्तुत अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको मुद्दामा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०१।२२ गते भएको फैसलामा अभियोग दाबीअनुरूप तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, २०२० को अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम जनही ४ वर्ष कैद भएको, प्रस्तुत अपराध प्रतिवादी २ जना भई गरेकोले ऐ. ७ नं.बमोजिम दुवै जनालाई जनही २ वर्ष थप कैद र ऐ. ९ नं.बमोजिम प्रस्तुत कसुर नाबालक बालिका विरूद्ध भएकोले सो दफाको आधारमा समेत निजहरू दुवैलाई जनही २/२ वर्ष थप कैद सजाय हुने ठहर्याई फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाउपर म प्रतिवादीको चित्त नबुझी उच्च अदालत पाटनसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०२।१६ मा प्रतिवादीहरू रोजी लामा र पार्वती गाहा मगरलाई मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धकको महलको ३ नं.बमोजिम जनही ४ वर्ष कैद हुने र जरिवानातर्फ केही नहुने ठहर गरी भएको सुरू फैसला जरिवाना नगरेको हदसम्म केही उल्टी भई प्रतिवादीहरूलाई जनही रू.२५,०००।- जरिवानासमेत हुने भनी फैसला भएको तथा उक्त फैसलाको तपसिल खण्डसमेतमा सोहीबमोजिमको बेहोरा उल्लेख भएको थियो । म निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०२।१६ मा भएको फैसलाबमोजिमको संशोधित कैदी