निर्णय नं. १०८५७ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८५७ - परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७६/१२/०२ १४६६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७६।१२।२ रिट नं. ०७५-WO-०८१९ विषय : परमादेश रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता विनोदकुमार उपाध्यायसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत जुन ऐनमा संशोधन, खारेज, थपघट गर्नुपर्ने हो सोही ऐनमा नै गरिँदा तर्कसङ्गत, उपयुक्त र स्वाभाविक हुन्छ । एउटा ऐनको संशोधन सोही ऐनबाट नगरी अरू ऐनबाट गर्दा असहजता र जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ तर त्यसको अर्थ त्यो असंवैधानिक नै भएको मान्नु तर्कसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं.४) सामान्यतया जुन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो सोको लागि संशोधन विधेयक तयार गरी संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल गरी गराई, आवश्यकतानुसार सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी ऐन संशोधनको काम कारबाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.८) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विनोदकुमार उपाध्याय विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४४, अङ्क २, नि.नं.३००७ ने.का.प.२०५०, अङ्क ७, नि.नं.२०५० सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान आर्थिक ऐन, २०७२ भन्सार ऐन, २०६४ आदेश न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड नेपालको संविधानबमोजिम ऐन कानून तर्जुमा गर्दा कानूनमा तोकिएको विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सार ऐन, २०६४ को कुनै पनि दफामा आर्थिक ऐनले भन्सार ऐनलाई संशोधन एकीकरण गर्न सक्ने प्रावधान छैन । तर विभिन्न आर्थिक वर्षमा साल बसालीको आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐन, २०६४ मा संशोधन गरिँदै आइरहेको देखिन्छ । यसै क्रममा आर्थिक ऐन, २०७२ ले भन्सार ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी दफा ६१क. थप गरी "भन्सार अधिकृतले दफा २२ बमोजिम गरेको मालवस्तुको वर्गीकरणउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले तिस दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ" भन्नेलगायतका व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी आर्थिक ऐनभित्र भन्सार ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत राखी पेस गर्दा अन्य विधेयकका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने संविधान र संसद्का नियमावलीमा उल्लिखित कार्यविधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नहुने देखिएकोले सो कार्य संविधानको मर्मअनुरूप भएन । तसर्थ, आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐन, २०६४ मा थप गरिएको दफा ६१क. लगायतका व्यवस्था असंवैधानिक भएकोले आर्थिक ऐनबाट भन्सार ऐन, २०६४ मा थप गर्ने वा संशोधन गर्नेलगायतका कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिषेध परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रत