निर्णय नं. १५३६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५३६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: २४ साल: २०३९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०३९/०२/२४ २५२१ निर्णय नं. १५३६ ने.का.प. २०३९ अङ्क २ डिभिजनबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा सम्वत् २०३६ सालको रिट नं. ८५९ आदेश भएको मिति : २०३९।२।२४ मा निवेदक : का.जि.का.न.पं.वडा नं.२७ क्षेत्रपाटी बस्ने रुक्मिणीकुमारी सिंह विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय ललितपुर,ल.पु.न.पं.वडा नं.१२ बस्ने चिनी वाँडा बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) फिल्डबुक उतार र बयानबाट विवादित जग्गाको जग्गाधनी दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरु देखिएपछि ति व्यक्ति र जो बुझ्नु पर्ने प्रमाण समेत बुझी जसको प्रमाण बलियो देखिन्छ, उसको नाउँमा जग्गा अस्थायी दर्ता गर्नु पर्ने जग्गा नापजाँच ऐन (तेश्रो संशोधन) ०३३ को दफा ६ को उपदफा (७) मा व्यवस्था भएको सो बमोजिम नगरी मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिनाले उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९) आदेश प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री १. प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : तमोत भन्ने खेत रोपनी १।। रैकरमा परिणत गरी सर्भे नापी हुँदा ल.पु.जि.साना गाउँ गा.पं.वडा नं.६(क) कि.नं.१०६ क्षेत्रफल २–२–० को मोही बुलाल महर्जन भएको उक्त जग्गाको धनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भन्ने निवेदिकाको निवेदन परी पछि भू.सु.का.ललितपुरबाट मोही बुलाल महर्जन बुझ्दा लोग्ने बुलाल परलोक भई सकेका छन् उक्त कि.नं.१०६ को क्षेत्रफल २–२–० जग्गा मध्ये तीन जनाको कमाएको हो । निज मध्ये बबरबहादुरको हक खाने हक रुक्मिणीकुमारीलाई र सुन्धारा बस्ने चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र हखा बस्ने घ्यू साहु वाडालाई कूत तिरी खाएको छु । तलसिङहरुको जग्गा कति कति पर्छ निजहरु नै बुझी प्रमाण कित्ताकाटी पाउँ भन्ने वेती महर्जन्नीको बयान भई मालपोत ऐन, ०३४ लागू भएपछि उक्त मिसिल मालपोत कार्यालयमा सरी कि.नं.१०६ को जग्गा निवेदिका रुक्मिणीकुमारीको कति हो चिनी वाडाको कति चन्द्रबहादुरको कति हो यकिन नभएको र तेरो मेरो भन्ने देखिएकोले ३५ दिन भित्र सम्बन्धीत निकायबाट आ–आफ्नो हक कायम गरी हक बेहक छुट्याई आएपछि मात्र कारवाही हुने हुँदा मिसिल तामेलीमा राखी दिनु भन्ने समेत विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरको ०३६।५।४ को निर्णय । ३. उपरोक्त निर्णय प्रत्यक्ष गैरकानूनी छ । जग्गा (नाप जाँच) ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ को विपरीत छ । उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ को पनि उल्लंघन भएको छ । यो निर्णय पूर्णतया स्वेच्छिक तथा आत्मनिष्ठ नभएकोले अ.बं.१८५/१८९ को कानूनी त्रुटि भएको छ । विपक्ष कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा १ को कानूनी मान्यता र ऐ.धारा ११ को संशोधित उपधारा २ खण्ड (ङ) ऐ.धारा १५ र धारा ७१ बमोजिम विपक्ष मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट गरिएको ठहर टिप्पणी र आदेश सो अनुसार गरेको कार्यहरु समेत बदर गराई संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन कायम गरी उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने डिभिजनबेञ्चको ०३६।६।२३।३ को आदेश । ५. नापीको समय आफ्नो निस्सा देखाई दर्ता गराउन निवेदिकाले सकेको छैन । क्षेत्रीय पुस्तीका उतारबाट ३